Shirdi Tour Packages

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Maharashtra or any other place where the auto industry has acquired a great deal of interest, I think what distinguishes a good auto workshop from another is one or all of the following:

1. Respect to the client, shown as good treatment and respect for time.
2. Accuracy and professionalism in diagnosing faults, which will serve the auto shop, by decreasing the time a car has to spend in as to allow another car to come in and also to a client who is looking for fast and professional solutions.
3. Trying to save money for clients by not buying unnecessary spare parts or trying to fix a car by trial and error.
4. Supervising the work done by junior technicians as not to allow installation faults to happen (eg. over-torquing bolts or leaving bolts behind uninstalled back in place).
5. Having sufficient tools and modern equipment to serve modern cars (eg. OBD scanner with the knowledge to use it, torque wrenches, injectors cleaner machine, hydraulic lifters….etc).
6. The workplace must be very safe for workers and clients, with safety measures available (good light sources, good ventilation, fire extinguishers, and fire extinguishing water source, protective eyewear, hand gloves, safety instructions on the walls) .
7. Value vs cost: clients must know in advance the expected cost of repairs to be given a chance to walk away if not capable of paying the cost. When clients are being invoiced they must receive an invoice that reflects the initial estimate. If for any reason the cost exceeds initial estimation, the client must be made aware first.
8. Guarantee of work done: There should be some liability regarding the repairs being done. eg. if work done has proven to be incorrect or fault returns once again, a client has the right to return for rework free of charge withing 14 days for most major repairs.
9. Choosing a good location for the workshop: It must be away from residential areas but not so far away. With access to public transportation and important utilities.
10. Obtaining all necessary governmental approvals and licenses.
11. Preparing an advertising campaign: Even if on small scale like hand-out flyers or a page on social media websites.
12. Keeping correct records and accounting books.

if you can cover above points and be professional and passionate about your auto shop, you will most probably succeed in no time.

डिजिटल डेस्क ( भोपाल)।  संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) लगाने की घोषणा की है। इससे कीमतें नहीं बढ़ेगी और यह सेस फिलहाल कंपनियों से वसूला जाएगा। कुल मिलाकर उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि वित्त मंत्री ने इन वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्क को कम करने का भी प्रस्ताव दिया है। 

वहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि देशभर में सरकार 100 नए सैनिक स्कूल बनाएगी। इन स्कूलों के निर्माण में प्राइवेट पार्टनर भी सहयोग करेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक नया आयोग भी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश में केंद्रीय विद्यालयों के नेटवर्क में भी विस्तार किया जाएगा। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की पहुंच भी देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाई जाएगी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने लेह में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान नई शिक्षा नीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी ने स्वीकार किया है। उच्च शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाने के लिए सरकार एक उच्च शिक्षा कमीशन का गठन करने जा रही है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाते-बनाते भी ज़िंदगी गुजर जाएगी। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन इसमें(बजट) से कितना निकलेगा ये पता चलेगा: बजट में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव पर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कांफ्रेंस #UnionBudget pic.twitter.com/TuWshEoihE

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2021

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। अर्थात देश में बनने वाले 100 नए सैनिक स्कूलों का निर्माण पीपीपी मॉडल के आधार पर किया जाएगा। वहीं बजट में राष्ट्रीय भाषा को महत्व देते हुए केंद्र सरकार ने देश में एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 2020-21 के बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव है। इनमें स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन शामिल है।
 

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डिजिटल डेस्क ( भोपाल)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अगले वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत किया। निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरी बार आम बजट पेश किया है। कोरोना महामारी के संकट के बाद केंद्र सरकार का यह पहला बजट है। लोकसभा में वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि जिस तरह इस बार बजट बनाया गया वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि पिछले बजट के समय यह मालूम नहीं था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का आगे क्या हाल रहने वाला है। भारत ने कोरोना महामारी के संकट का मजबूती के साथ सामना किया और आपदा को अवसर में बदला। वित्तमंत्री ने कहा कि इस पर 27.1 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एलान किया गया जो देश की जीडीपी का 13 फीसदी है।

1. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश करते हुए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का एलान किया जिस पर 64,480 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर यह खर्च किया। 
2. 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे। 

3. वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ खर्च होंगे
4.शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा
5.भारत में बनी न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे वर्ष में 50,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा:
6.जल जीवन मिशन(शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है
7.केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा
8.2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना,तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना,पांचवा-नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन
9.2023 के अंत तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रीफिकेशन, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 49% से बढ़ाकर 74% होगा
10.रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है खड़गपुर-विजयवाड़ा, भुसावल-खड़गपुर, इटारसी-विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा।

11.एक बीमा कंपनी और दो सार्वजनिक बैंकों का होगा निजीकरण। IDBI के साथ-साथ दो बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा।
12. ऑपरेशन ग्रीन में 22 फसलों को शामिल किया गया.
13.बैंकों के डूबे कर्ज की उगाही पर जोर दिया जा रहा है.
14.वित्त मंत्री के कहा कि दालों के लिए 2013-14 की तुलना में 40 गुना अधिक भुगतान किया जा रहा है.
15.15000 से अधिक स्कूल को मानक स्कूल बनाए जाएंगे.
16.सभी मजदूर ईएसआई के दायरे में लाए जाएंगे
17.महिलाओं को सभी श्रेणी में काम करने की अनुमति दी जाएगी. वे रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी.
18.सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, बैंकों को NPA से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बनाई जाएगी।
19.182 दिन की जगह 120 दिन में कंपनी शुरू कर सकेंगे। ये स्टार्टअप के लिए बड़ी मदद होगी। छोटी कंपनियों की परिभाषा में भी बदलाव होगा।
20. लेह में सेट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी.

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डिजिटल डेस्क ( भोपाल)।  देश की निगाहें बजट 2021-22 पर हैं जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में पेश कर रही हैं। बजट ऐसे समय में आ रहा है जब भारत कोरोनावायरस महामारी से जूझ रहा है और अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के चलते चरमरा गई है। हालांकि, कोरोना काल के पहले भी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिछले साल 2019 में ऑटोसेक्टर मंदी से जूझ रहा था। इधर, कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल और गुरजीत सिंह औजला कृषि कानूनों के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे। जसबीर सिंह गिल ने कहा, "अफसोस की बात है कि पंजाब,हरियाणा और बॉर्डर पर इंटरनेट बंद किया हुआ है और ये डिजिटल इंडिया और डिजिटल बजट की बात करते हैं।"

वहीं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ब्रिगेडियर होशियार सिंह, बहादुरगढ़ सिटी, पंडित श्रीराम शर्मा और टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए हैं। 

सीतारमण ने सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करना शुरू किया। यह बजट महामारी को देखते हुए तीन-चार आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद आ रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में सीतारमण का तीसरा बजट होगा। परंपरा को तोड़ते हुए, इस साल का बजट पेपरलेस होगा।

शुक्रवार को संसद के संयुक्त सत्र की शुरूआत में मोदी ने यह भी कहा था कि वित्त मंत्री पहले ही 3-4 आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुकी हैं और 2021-22 का बजट एक ऐतिहासिक बजट होगा। उम्मीद की जा रही है कि बजट कृषि, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एमएसएमई क्षेत्रों में महामारी के बुरे प्रभाव से उबरने में मदद करेगा।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, सरकार ने सबसे संवेदनशील वर्गों को सहारा देने के लिए, पीएमजीकेवाई, तीन आत्मनिर्भर पैकेज और बाद में की गईं घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट के समान थीं। आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाया। 

Delhi: Congress MPs Jasbir Singh Gill and Gurjeet Singh Aujla wear a black gown to the Parliament, as a mark of their protest against the three #FarmLaws pic.twitter.com/OjzM22zOCW

— ANI (@ANI) February 1, 2021

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यांगून  (आईएएनएस)। म्यांमार में तख्तापलट हो गया है। असैनिक सरकार और सेना के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर सोमवार तड़के राष्ट्रपति विन मिंत, स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची और सत्तारूढ़ नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है जो एक साल तक चलेगी। म्यामांर की नेता आंग सान सू ची और सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लेने पर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

गौरतलब है कि म्यांमार में हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसे सेना ने फर्जी बताया है और इसके बाद सैनिक विद्रोह की आशंकाएं बढ़ गई थी। सत्तारूढ़ सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के प्रवक्ता म्यों युंत ने इस खबर की पुष्टि की है कि आंग सान सू ची, राष्ट्रपति विन मिंत और कई अन्य नेताओं को सोमवार तड़के हिरासत में ले लिया गया।

इस तख्ता पलट के बाद सेना ने देश का नियंत्रण एक साल के लिए अपने हाथों में ले लिया है। सेना ने जनरल को कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त किया है। नवंबर, 2020 में आम चुनावों के बाद से ही सरकार और सेना के बीच गतिरोध बना हुआ है। म्यों युंत ने कहा कि पार्टी की केंद्रीय कार्यकारी समिति के दो सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। मुझे भी हिरासत में लिया जा सकता है। पार्टी के सदस्यों ने कहा है कि मेरी बारी भी आने वाली है।

इस बीच, सरकारी रेडिया व टीवी चैनल (एमआरटीवी) ने काम करना बंद कर दिया है। चैनल ने सोशल मीडिया पेज पर इस आशय की जानकारी दी है। राजधानी ने पी ता और अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था ठप कर दी है। प्रमुख शहरों में मोबाइल इंटरनेट डेटा कनेक्शन और फोन सेवाएं बाधित हो गई हैं।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुाबिक, कुछ क्षेत्रों में सैनिकों ने मुख्यमंत्रियों के घरों पर धावा बोला और उन्हें आप साथ ले गए। सेना का कहना है कि 8 नवंबर, 2020 को जो आम चुनाव हुए थे वह फर्जी थे। इस चुनाव में सू ची की एनएलडी पार्टी को संसद में 83 प्रतिशत सीटें मिली थीं जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त थीं।

सेना ने इस चुनाव को फर्जी बताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि चुनाव आयोग उनके आरोपों को सिरे से नकार दिया था। इस कथित फर्जीवाड़े के बाद सेना ने हाल ही में कार्रवाई की धमकी दी थी। इसके बाद से ही तख्ता पलट की आशंकाएं बढ़ गई थीं।

इस बीच, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि अमेरिका को इस बात की जानकारी मिली है कि म्यांमार की सेना ने स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची और अन्य अधिकारियों का हिरासत में लेने समेत देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इसकी जानकारी दी है।

उन्होंने कहा है कि हम म्यांमार की लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सम्पर्क में हैं। हम सेना तथा अन्य सभी दलों से लोकतांत्रिक मानदंडों और कानून का पालन करने और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का आग्रह करते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका हालिया चुनाव परिणामों को बदलने या म्यांमार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के किसी भी प्रयास का विरोध करता है। इन कदमों को वापस नहीं लिया जाता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और म्यांमार के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आज (सोमवार) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में देश का 74वां और अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। इस बजट से आम लोगों और कारोबारी जगत, दोनों को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद की वजह पिछले साल 18 दिसंबर का उनका बयान है। उन्होंने कहा था कि इस बार जैसा बजट पिछले 100 साल में नहीं आया होगा। कोविड के कारण इस साल पहली बार बजट पेपरलेस होगा। वित्त मंत्रालय की माने तो मेड-इन-इंडिया टैबलेट के जरिए वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। बजट की सॉफ्ट कॉपी, ऑनलाइन उपलब्ध होगी। 

Union Budget 2021 LIVE Updates:

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में पहुंच गए हैं और अब कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। मोदी कैबिनेट में बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद बजट को संसद में पेश किया जाना है।
• संसद भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 
   

#WATCH Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman and MoS Finance & Corporate Affairs Anurag Thakur arrive at the Parliament. #Budget2021 pic.twitter.com/7j3ippMsPm

— ANI (@ANI) February 1, 2021

• बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की 

Finance Minister @nsitharaman, MoS Finance & Corporate Affairs @ianuragthakur, and senior officials of the Ministry of Finance, called on President Kovind at Rashtrapati Bhavan before presenting the Union Budget 2021-22. pic.twitter.com/FUNptDXnHB

— President of India (@rashtrapatibhvn) February 1, 2021

Sitharaman replaces Swadeshi 'bahi khata' with tablet as Union budget goes digital

Read @ANI Story | https://t.co/rBRaI6MjWV pic.twitter.com/ZJxK7s18me

— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2021

Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman will present and read out the #UnionBudget 2021-22 at the Parliament through a tab, instead of the traditional 'bahi khata'. pic.twitter.com/Ir5qZYz2gy

— ANI (@ANI) February 1, 2021

• देश का आम बजट 2021-22 पेश होने से पहले सोमवार को शेयर बाजारों में रौनक रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग 400 अंक की बढ़त के साथ 46,617.95 अंक पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13,758.60 अंक पर रहा।

बजट से क्या है उम्मीदें?
वित्त मंत्री से सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास ने ढेरों उम्मीदें लगा रखी हैं। सैलरीड क्लास क्लास चाहता है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स में राहत को लेकर कोई बड़ा ऐलान करें। इनकम टैक्स में मिल रही 2.5 लाख रुपये की बेसिक छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक कर दिया जाए। पिछले करीब 7 सालों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जुलाई 2014 में आए बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की थी। 

80सी के तहत निवेश सीमा बढ़ सकती है 
इस बार 80सी के तहत निवेश की सीमा भी बढ़ सकती है। मौजूदा समय में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत निवेश कर के इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छू पाई जा सकती है। इस बार इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किए जाने की उम्मीद है। 

80डी के तहत बढ़ सकती है राहत
कोरोना काल को देखते हुए उम्मीद की जा रही है सरकार 80डी के तहत मिलने वाले 25000 रुपये तक के डिडक्शन को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर सकती है। वहीं सीनियर सिटिजन के लिए ये सीमा बढ़ाकर 75 हजार रुपये तक किए जाने की उम्मीद की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2020-21 का पूरा साल ही कोरोना की चपेट में रहा है। इस दौरान बहुत सारे लोग कोरोना की चपेट में आए और उन्हें दवा पर काफी खर्च करना पड़ा है। बहुत से लोगों ने भविष्य के खतरे को देखते हुए अपना मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज बढ़वा भी लिया।

स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए किया जा सकता है
कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम की वजह से सैलरीड क्लास के ऊपर अतिरिक्त खर्चों को बोझ पड़ा है। घर से काम करने में कर्मचारी को इंटरनेट, कुर्सी-मेज और कई बार तो छोटा ऑफिस तक सेट-अप करना पड़ा है।  ऐसे में सरकार बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा सकती है। अभी सैलरीड क्लास को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है।

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