शरद पवार आक्रमक; केंद्र सरकारला दिलं 'हे' आव्हान

February 01, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबई: कृषी कायद्यांविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांना चुकीची माहिती दिली गेली आहे अशी खोचक टिप्पणी करणारे केंद्रीय कृषीमंत्री यांना पवार यांनी सडेतोड उत्तर दिलं आहे. 'चूक काय आणि बरोबर काय यावर प्रदीर्घ काळ चर्चा होऊ शकते पण सत्य समोर यायला हवं. ते समोर आणणं हे कृषीमंत्र्यांचं काम आहे,' असं आव्हानच यांनी दिलं आहे. ( attacks Over ) वाचा: 'केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविषयी शरद पवारांपर्यंत चुकीची माहिती गेली होती. त्यामुळं त्यांचा गैरसमज झाला होता. आता त्यांना योग्य माहिती दिली गेली आहे. ते आपली भूमिका बदलतील आणि कायद्यांचे समर्थन करतील, असा खोचक टोला तोमर यांनी हाणला होता. त्याला शरद पवारांनी ट्विटरच्या माध्यमातून अत्यंत सविस्तर उत्तर दिलं आहे. वाचा: 'शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. योग्य वेळी चर्चा व्हायला हवी होती. पण कृषीमंत्री तोमर सत्य समोर आणणं टाळत आहेत. नव्या कायद्यातील तरतुदींमुळं किमान हमी भावाला कुठलाही धक्का लागणार नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. प्रत्यक्षात खासगी खरेदीदारांना शेतमाल विकताना हमी भावाचं कुठलंही संरक्षण शेतकऱ्यांना देण्यात आलेलं नाही. नव्या व्यवस्थेमुळं बाजार समित्यांना धोका नसल्याचं सांगितलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात कॉर्पोरेटच्या हिताच्या तरतुदी कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. सुरुवातीपासून शेतकरी संघटनांचं हेच म्हणणं आहे,' याकडं पवारांनी लक्ष वेधलं आहे. नव्या कायद्यात शेतमालाच्या योग्य किंमतींचा साधा उल्लेखही नव्हता. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर त्यात किमान हमी भावाचा मुद्दा घुसवण्यात आला, असं पवार यांनी म्हटलं आहे. 'यूपीए सरकारच्या काळात कृषीमालाच्या किमान हमी भावामध्ये विक्रमी वाढ करण्यात आली होती. प्रत्येक वर्षी सरकारनं हमी भावात ३५ ते ४० टक्के वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. २०१३-१४ या वर्षी तांदळाला क्विंटलमागे १३१० व गव्हाला क्विंटलमागे ६३० रुपये हमी भाव मिळाला. त्या काळात अन्नधान्याच्या झालेल्या विक्रमी उत्पादनामागे हमी भाव हे प्रमुख कारण होतं. मी कृषिमंत्रीपदाचा कार्यभार हाती घेतला तेव्हा भारत हा गहू आयात करणारा देश होता, २०१४ पर्यंत हाच देश निर्यातदार झाला. त्यातून देशाला १ लाख ८० हजार कोटींचं परकीय चलन मिळालं,' याची आठवणही पवारांनी दिली आहे. 'देशभरातील बाजार समित्यांच्या कायद्यामध्ये समानता नसल्यामुळं माझ्या कार्यकाळात प्रत्येक राज्याशी पत्रव्यवहार करून त्यात बदल करण्याची विनंती करण्यात आली होती. कुठल्याही प्रकारची घाई न करता २०१० मध्ये राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, मोदी सरकारनं मागील वर्षी कुठल्याही पक्षाला व शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता बहुमताच्या जोरावर थेट तीन मंजूर केले,' असा आरोपही पवारांनी केला आहे.