प्रशासकामुळे 50 कोटींना ब्रेक..!

October 10, 2023 0 Comments

नगर : पुढारी वृत्तसेवा : मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर सध्या प्रशासक नियुक्त आहेत. त्यामुळे संबंधित संस्थांना दर वर्षी मिळणारा 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी रोखण्यात आलेला आहे. नगर जिल्हा परिषदेतही प्रशासक असल्याने गेल्या दोन वर्षातील बंधित आणि अबंधितचा निधी न मिळाल्याने जिल्ह्याला सुमारे 50 कोटींचा फटका बसला आहे. केंद्र शासनाच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाचा आधार घेऊन बंधित आणि अबंधित या दोन प्रकारात निधी दिला जातो. या निधीतून ग्रामपंचायत 80, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती प्रत्येकी 10-10 टक्के निधीचे वाटप केले जाते.


आराखडे कागदावरच!

21 मार्च 2022 पासून जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. 14 पंचायत समितीतही प्रशासकच आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला मिळणारे 10-10 टक्केचा निधी शासनाने थांबविलेला आहे. हा निधी मिळत नसल्याने 15 व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीने तयार केलेले विकास आराखडे कागदावरच आहे. दोन वर्षांपासून झेडपीतून फक्त कोट्यवधीचे आराखडे तयार असून, पैसे नसल्याने सर्व कामे प्रलंबित आहेत. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात बंधित आणि अबंधितचे चार टप्प्यात अनुदान आले. मात्र या वर्षात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला एक रुपयाही आलेला नाही. उलट ग्रामपंचायतींना 80 टक्के निधी वेळोवेळी प्राप्त झालेला आहे. या वर्षीचा पहिला हप्ताही मिळाला नाही


जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला प्रत्येकी 24 कोटी 28 लाख 46 हजार 760 असा एकूण 49 कोटींचा फटका बसला आहे. तसेच दोन दिवसांपूर्वीच 2023-24 मधील पहिला हप्ता ग्रामपंचायतींना प्राप्त झाला, मात्र येथेही झेडपी व पंचायत समितीला निधी आलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे 50 कोटींपेक्षा अधिक निधी हा शासनाकडे देय असल्याचे पुढे आले आहे.


 हेही वाचा : 



* Manoj jarange : अन्यथा सरकारला जागा दाखवून देणार : मनोज जरांगे पाटील

* Heramb Kulkarni: सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांच्यावर जीवघेणा हल्ला






The post प्रशासकामुळे 50 कोटींना ब्रेक..! appeared first on पुढारी.


http://dlvr.it/SxCX4c