गांधीजींनी विरोध केलेलं कुटुंब नियोजन भारतात कसं सुरु झालं
देश स्वातंत्र झाल्यानंतर देशांतर्गत अनेक प्रश्नांना समोर जाणं भाग होत. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी देशाचं दिवाळं काढलं होत. त्यात देशाची लोकसंख्या जास्त आणि रोजगाराचा मोठा अभाव होता. त्यामुळे गरिबी मोठ्या प्रमाणात वाढली. या सगळ्यांना आळा घालण्यासाठी आधी लोकसंख्या नियंत्रित करणं भाग होतं.
देशव्यापी कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरू करणारा भारत पहिला देश
याचं प्रयत्नातून १९५२ कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाची आखणी केली गेली. ‘बर्थ कंट्रोल’ हे या कार्यक्रमाचं ध्येयं होत. देशातील अनेक कार्यकर्त्यांनी देशातली वाढती लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी काम केलं. पण महात्मा गांधी यांच्यासोबतच अनेक पुराणमतवादी व्यक्तींनी कृत्रिम गर्भनिरोधक आणि जन्म नियंत्रणाच्या विरोधात होते.
दरम्यान, आपण जर भारतातील कुटुंब नियोजनाचा इतिहास पहिला तर एका नावाबद्दल फार कमी माहिती मिळते. ते नाव म्हणजे भारतीय जन्म नियंत्रण कार्यकर्त्या आणि फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या संस्थापक धनवंती रमा राव. ज्या इंटरनॅशनल प्लॅन्ड पॅरेन्टहूड फेडरेशनच्या सह-संस्थापक आणि अध्यक्ष देखील होत्या.
कर्नाटकाच्या हुबलीत जन्मलेल्या धनवंतरी यांचा जन्म १८९३ चा. भारतीय स्वातंत्र्याच्या मोहिमेसाठी त्यांनी अनेक संस्थांसोबत काम केले. सरोजिनी नायडू यांच्या सांगण्यावरून, त्यांनी मताधिकार आणि समान नागरिकत्वासाठी महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय आघाडीत भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले.
धनवंतरी यांनी वुमन्स इंडियन असोसिएशनची स्थापना केली, ज्याचा उद्देश भारत आणि ब्रिटन या दोन्ही ठिकाणी राहणाऱ्या महिलांना स्त्रीवादी समस्यांशी जोडणे होता. या दरम्यान, यांचा भारत दौरा करण्याचा योग्य आला. या दौऱ्यात त्यांनी झोपडपट्टी भागातली परिस्थिती पहिली. आणि त्यांचा डोक्यात लोकसंख्या नियंत्रणावर काम करण्याचा विचार आला.
याच विचारातून १९४९ मध्ये त्यांनी फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडियाची स्थापना केली, जी लवकरच लोकसंख्या नियंत्रणाच्या क्षेत्रात काम करणारी देशातील सर्वात मोठी खाजगी संस्था बनली. सुरक्षित मातृत्व, मुलांचे अस्तित्व, महिला सक्षमीकरण, पुरुषांचा सहभाग आणि पौगंडावस्थेतील आरोग्य या सगळ्या प्रश्नांसाठी ही संस्था काम करू लागली.
त्यानंतर, १९६३ च्या लेफ्टनंट कर्नल रैना यांच्या अहवालाने ‘कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाला नवी दिशा मिळाली. लोकांना लहान कुटुंबांचं महत्त्व पटवून दिल्याशिवाय आणि कुटुंबनियोजनाच्या पद्धतींबद्दल माहिती दिल्याशिवाय हा कार्यक्रम यशस्वी होणार नाही, ही गोष्ट तेव्हा स्वीकारली गेली. त्या काळात या कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी लोकशिक्षणासाठी स्वयंसेवक तयार केले गेले आणि त्यांच्याद्वारे जन-जागृतीचं काम केलं गेलं.
‘हम दो हमारे दो’, ‘छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब’ यांसारख्या घोषणा या काळात लोकप्रिय ठरल्या. ‘लाल त्रिकोण’ हे या कार्यक्रमाचं सूचक चिन्ह देशभरात सर्वांच्या परिचयाचं झालं.
कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी विशेष शिबिरं भरवून त्यात शस्त्रक्रिया करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला गेला. केरळ राज्याने या संदर्भात जबरदस्त कामगिरी बजावली. महाराष्ट्र राज्यही आघाडीवर होतं. मात्र या शिबिरांतून झालेल्या काही अनिष्ट घटनांमुळे ही शिबिरं घेणं बंद झालं.
त्यानंतर १९६५च्या सुमारास महिलांनी वापरायचं ‘लूप’ नावाचं साधन उपलब्ध झालं. वापरायला सोपं असल्याने स्त्रियांनी शिबिरांना गर्दी केली. परंतु योग्य चाचण्या न करता गडबडीत लूप बसवल्याने स्त्रियांना खूप त्रास झाला. त्यातून लूप बसवण्याचा कार्यक्रम मागे पडला.
१९५१ पासून प्रयत्न चालू असले तरी लोकसंख्यावाढीचा दर मात्र झपाट्याने वाढतच राहिला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला वाढीचा दर १.२५ टक्के एवढा होता, तो वीस वर्षांनंतर कमी होण्याऐवजी २.२० पर्यंत वाढला. या अपयशाची दखल १९७० च्या दशकात घेतली गेली. १९८४ पर्यंत जन्मदर २५ वर आणण्याचं लक्ष्य ठेवलं गेलं, मात्र हे लक्ष्य गाठण्यासाठी २००१ हे साल उजाडलं.
दरम्यानच्या आणीबाणीच्या काळात एप्रिल १९७६ मध्ये नवीन लोकसंख्या धोरण जाहीर झालं आणि सक्तीच्या शस्त्रक्रियांचा धडाका उडवला गेला. त्याचा उपयोग तर झाला नाहीच. उलट सामान्य जनतेने त्याचा धसकाच घेतला.
१९७७ मध्ये सत्तेवर आलेल्या जनता सरकारने सर्वप्रथम या मंत्रालयाचं नाव बदलून ‘कुटुंब कल्याण विभाग’ असं ठेवलं.
त्यानंतरच्या काळात पाळणा लांबवणारी तांबी व गोळ्या ही नवीन साधने वापरली जाऊ लागली व कालांतराने जीवनाचा भाग झाली. १९९०च्या सुमारास विनालक्ष्य कार्यक्रमाचे वारे वाहू लागले आणि १९९५ मध्ये आधी प्रत्येक राज्यातल्या दोन जिल्ह्यांत व नंतर पूर्ण देशात हा कार्यक्रम सुरू झाला. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतही गोंधळ घातले गेले.
अखेरीस २००० साली खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक असं नवं लोकसंख्या धोरण स्वीकारलं गेलं व त्यात फक्त कुटुंबनियोजनापुरता विचार न करता प्रजननसंबंधी स्वास्थ्य समस्यांचा विचार केला गेला.
१९५१ पासून राबवण्यात आलेल्या या कार्यक्रमामुळे पन्नास वर्षांनंतर भारताचा जन्मदर दर हजारी २५ च्या आत आणण्यात यश मिळालं. मात्र उत्तर प्रदेश व बिहारसारखी राज्यं जन्मदर घटवण्यात बरीच मागे राहिली.
मात्र या कार्यक्रमाला अपेक्षित होता तसा लक्षणीय प्रतिसाद लाभला नाही. कार्यक्रम राबवण्यात सातत्य नसणं, शासकीय पातळीवरचा कारभार, एकापाठोपाठ एक प्रयोग करत जाणं आणि अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहणं अशा अनेक गोष्टी त्यासाठी कारणीभूत ठरल्या. परिणामी, या कार्यक्रमाद्वारे लोकसंख्यावाढीवर आळा घालण्यात खूप मोठं यश लाभलं नाही.
मात्र, आज कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचा चांगलाच परिणाम दिसून येतोय. बदलतं लाइफस्टाइल आणि साक्षरतेच्या संख्येत झालेली वाढ यामुळे कुटुंब नियोजनवर लक्ष देतायेत. ज्यामुळे आज थोड्या प्रमाणात का होईना लोकसंख्या नियंत्रणात आलीये.
हे ही वाचं भिडू :
- या कारणांमुळे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याला पाठिंब्यापेक्षा विरोध जास्त होतं आहे
- योगीजी आत्ता जागे झालेत, महाराष्ट्राने २००१ मध्येच लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा केलाय
- ४५ हजार लोकसंख्या अन् ७ कोटीचं बजेट असणाऱ्या अकलूजमध्ये अजून ग्रामपंचायत का आहे?
The post गांधीजींनी विरोध केलेलं कुटुंब नियोजन भारतात कसं सुरु झालं appeared first on BolBhidu.com.
Tags: Video, medico, itmedi, medium definition, media go, media one, mediam, on the media, what is media, medical news, media pa, media buying, define media, define media, media net, media news, media wiki, the media, media meaning, news media, mediasite, definition of media, www media markt, media watchdog, www media, web media, Narendra Modi, India Media, News, Rahul Gandhi, Hindutva, Maharashtra, Mumbai, Tamilnadu, Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, Baba Ramdev, IMA, Patanjali, Ayurveda,Homeopathy, Allopathy,
Posts
0 Comments: