९ वर्षीय मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या २ आरोपींची फाशीची शिक्षा न्यायालयाने केली रद्द!

September 08, 2021 Marathi 0 Comments

: झोपेत असलेल्या एका अल्पवयीन मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार () करणाऱ्या दोन नराधमांना बुलडाणा सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द ठरवली आहे. त्याऐवजी या आरोपींना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सागर विश्वनाथ बोरकर आणि निखिल शिवाजी गोलाईन अशी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपींची नावे असून त्यांनी एका ९ वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार केला. ही घटना बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली होती. पीडित मुलीचे वडील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत हमाल म्हणून काम करायचे. पीडित मुलीला अजून दोन बहिणी होत्या. २६ एप्रिल २०१९ च्या रात्री १० वाजता पीडित मुलगी तिच्या कुटुंबीयांसह घरी झोपली होते. सगळे गाढ झोपेत असताना आरोपी तेथे पोहोचले व त्यांनी या मुलीचे अपहरण केले. तिच्यावर आळीपाळीने बलात्कार केला. या मुलीची प्रकृती खालावली होती. मात्र सुदैवाने उपचाराच्या दरम्यान ती बरी झाली आणि घरी परतली. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपींना अटक करून तपासाअंती त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केलं. सत्र न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. या याचिकेवर न्या विनय देशपांडे आणि न्या. अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर आरोपींची फाशी रद्द करून त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली. यात त्यांना काही सूट मिळू नये व त्यांची शिक्षा माफ करण्यात येऊ नये, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सरकारतर्फे अॅड. संजय डोईफोडे, आरोपीतर्फे अॅड. राजेंद्र डागा आणि अॅ.ड. ए. ए. धवस यांनी बाजू मांडली. 'मानवी आयुष्याचा सन्मान आवश्यक' आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करताना उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या एका निर्णयाचा आधार घेतला आहे. त्यानुसार, कायद्यातील तरतुदीनुसार एखाद्या व्यक्तीचे प्राण घेण्यापूर्वी न्यायालयाने मानवी आयुष्याचा सन्मान करण्याबाबत अधिक सगज राहणे अपेक्षित आहे. तसंच या कलमातील तरतुदीनुसार फाशी हीच एकमेव शिक्षा नाही. फाशीच्या शिक्षेसाठी आरोपीचे कृत्य घृणास्पद असायला हवं, या प्रकरणात ते तसे नाही. याखेरीज आरोपींकडून समाजास धोका असल्याचं सिद्ध करण्यातही सरकारी पक्षाला यश आलं. त्यामुळे हे न्यायालय सत्र न्यायालयाच्या फाशीच्या शिक्षेशी सहमत नाही, असं म्हटलं आहे.