करोना, लॉकडाउननंतर आता वीजदरवाढीचे संकट?

April 13, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई गेल्या वर्षी करोनासंकट गहिरे असताना वीजबिलाच्या मोठ्या मोठ्या आकड्यांनी सामान्यांचे कंबरडे मोडले असतानाच आता पुन्हा एकदा संसर्ग, लॉकडाउनच्या धास्तीबरोबर जूननंतर महावितरणचे वीजदरही वाढण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी कमी झालेली मागणी, त्या तुलनेत वाढलेला खर्च व त्यातून निर्माण झालेला तोटा यामुळे ही दरवाढ होण्याची भीती असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. वीज कंपन्यांचे दर पाच वर्षांनी ठरतात. गेल्या वर्षी एक एप्रिलला नवे दर राज्यात लागू झाले. पण, या पाच वर्षांच्या दरांचा वर्षभरानंतर आढावाही घेतला जातो. त्याला मध्य काळ अर्थात 'मिड टर्म' आढावा म्हटले जाते. या आढाव्यासाठी एप्रिलअखेरपर्यंत महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून (एमईआरसी) प्रस्ताव मागवले जाण्याची शक्यता आहे. महावितरणची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता यामध्ये महावितरणकडून वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर होऊ शकतो. वाचा: कुठलीही कमी दाब श्रेणीतील कृषी व घरगुती ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज देण्यासाठीचा खर्च उद्योग व वाणिज्यिक श्रेणीतील ग्राहकांकडून वसूल करते. या श्रेणीतील ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या वीजदरातून 'क्रॉस सबसिडी'च्या रूपात रक्कम वसूल होते व ती रक्कम कृषी आणि घरगुती ग्राहकांना वीज देण्यासाठी खर्च केली जाते. पण, मागील वर्षी लॉकडाउनमुळे स्थिती वेगळी होती. त्यामुळेच दरवाढीची चिन्हे आहेत. याबाबत ज्येष्ठ वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स' ला सांगितले, की '२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जवळपास आठ महिने उद्योग व वाणिज्य क्षेत्रातील उलाढाल अत्यंत कमी होती. त्यामुळे वीज मागणी निम्म्यावर आली होती. परिणामी, डिसेंबरपर्यंत तरी या क्षेत्रातून वीज महसूल फारसा मिळालाच नाही. या क्षेत्राचा वीजवापर कमी राहिल्याने क्रॉस सबसिडीची रक्कम जमा झाली नाही व परिणामी कृषी आणि घरगुती क्षेत्राला वीज पुरवणे महाग होऊ लागले. त्यातूनच आताच दरवाढीची शक्यता आहे.' दहा टक्क्यांचा जादा भार? वीजवापर नसला, की वीजकंपनी वीज कमी खरेदी करते. पण, तसे असले तरी वीजखरेदीच्या करारानुसार कंपन्यांना निर्मिती कंपनीला स्थिर आकार हा भरावाच लागतो. या सर्व घोळामध्ये महावितरणला सध्या १०ते १२ हजार कोटी रुपयांची तूट आहे. अन्य खासगी कंपन्यांचीही तूट २५० ते ८०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ही तूट भरून काढायची असल्यास १८ ते २० टक्के दरवाढ करावी लागेल. पण, नियमानुसार ती १० टक्क्यांहून अधिक करता येणार नाही. तेवढी दरवाढ तरी कंपन्यांना करावीच लागणार शक्यता पेंडसे यांनी व्यक्त केली.