अदानी, टाटा पॉवरचे बिल न भरल्यास कारवाई होणारच

March 04, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. प्रतिनिधी मुंबई: करोना संकटात निर्माण झालेल्या वीज बिलांच्या घोळाबद्दल कुठल्याही ग्राहकाची वीज मीटर कापणी होणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केले. पण मुंबईत बहुसंख्येने असलेल्या खासगी कंपन्यांच्या वीज मीटर कापणीला स्थगिती मिळणे अशक्य आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला (एमईआरसी) निर्णय घेता येणार आहे. राज्य सरकार खासगी कंपन्यांना निर्देश देऊ शकत नाही, हा यामागील मोठा अडसर आहे. वीज बिल थकबाकीदारांचे मीटर कापण्याच्या महावितरणच्या मोहिमेविरुद्ध राज्यभर असंतोषाचे वातावरण आहे. त्यामुळे मंगळवारी अखेर या वीज कापणीला स्थगितीची घोषणा सरकारकडून विधानसभेत करण्यात आली. पण मुंबईतील ८० टक्क्यांहून अधिक ग्राहकांना हा निर्णय लागूच होणार नाही. या ग्राहकांची थकबाकी असल्यास त्यांच्या मीटरची कापणी नियमानुसार होणारच आहे. वीज कायद्यानुसार राज्य सरकार त्यावर स्थगिती आणूच शकत नाही. मुंबईत मुंबई लिमिटेड व या दोन खासगी कंपन्या वीज वितरण करतात. या दोन कंपन्यांच्या ग्राहकांचा आकडा ४० लाखांहून अधिक आहे. तर सुमारे ७ लाख ग्राहक हे मुंबई महापालिकेच्या बेस्ट उपक्रम कंपनीचे आहेत. खासगी वीज कंपन्या या राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या अधीन नसतात. तर त्या वीज नियामक आयोगाच्या नियमांनुसार कार्यरत असतात. त्यामुळे 'कुठल्याही ग्राहकाची वीज कापू नये', असे निर्देश 'एमईआरसी'ने दिल्यास अदानी इलेक्ट्रिसिटी व टाटा पॉवरने ते पाळणे अत्यावश्यक असेल. पण राज्य सरकार असे कुठलेही निर्देश दिल्यास त्याचे पालन खासगी कंपन्यांसाठी बंधनकारक नसेल. याबाबत अदानी इलेक्ट्रिसटी मुंबई लिमिटेडच्या सूत्रांनी सांगितले की, 'अशाप्रकारे वीज मीटर कापणी करू नये, हे निर्देश राज्य सरकार महावितरणला देऊ शकते. पण खासगी कंपन्यांना असे निर्देश देण्यासाठी राज्य सरकारला आधी 'एमईआरसी'कडे जावे लागेल. त्यावर 'एमईआरसी'ने निर्देश दिल्यास ते पाळले जातील. राज्य सरकारने परस्पर निर्देश दिले तर खासगी कंपन्या त्याला 'एमईआरसी'मध्ये आव्हान देखील देऊ शकतात. त्यामुळेच विधानसभेतील घोषणा तूर्तास खासगी कंपन्यांना लागू नाही. नियमानुसार मीटर कापणी केली जाईल.' तीन महिन्यांची मुदत वीज कायद्यानुसार वीज पुरवठा नियम आहेत. त्यानुसार ग्राहकाकडे तीन महिन्यांची थकबाकी असल्यास त्याची वीज कापण्याचे अधिकार खासगी, निमसरकारी तसेच सरकारी वीज वितरण कंपन्यांना आहेत.