तीनशे रुपयांच्या लाचप्रकरणी पोलिसाची ११ वर्षांनंतर मुक्तता

February 21, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, आरटीओमधील एका कामासाठी पोलिसांच्या छाननी अहवालासाठी एका व्यक्तीकडे ३०० रुपयांची लाच घेतल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या एका पोलिस कॉन्स्टेबलला मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दोषमुक्त केले. या प्रकरणात त्याच्याविरुद्ध खटला भरण्यासाठी घेण्यात आलेली मान्यता ही तत्कालीन सक्षम प्राधिकाऱ्याची नसल्याने अवैध ठरते, असा निष्कर्ष नोंदवून न्या. संदीप शिंदे यांनी त्याला दोषमुक्त केले. त्यामुळे संबंधित कॉन्स्टेबलला ११ वर्षांनंतर दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील विशेष भ्रष्टाचार प्रतिबंधक न्यायालयाने या कॉन्स्टेबलला चार फेब्रुवारी २०१२ रोजी खटल्याच्या सुनावणीअंती दोषी ठरवून एक वर्षांचा सश्रम तुरुंगवास व दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र, त्याने अॅड. सुमंत देशपांडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अपील केले. मे २००९मध्ये तक्रारदाराने एका कामाबाबत मुंबईतील आरटीओमध्ये अर्ज केल्यावर त्याला त्या संदर्भात पोलिसांकडून एक अहवाल आणण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार तक्रारदार स्थानिक पोलिस ठाण्यात गेला. तेथे त्याला हवी असणारी कागदपत्रे गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात गेल्याचे सांगण्यात आले आणि संबंधित कार्यलयात पाठविण्यात आले. तिथे आरोपी कॉन्स्टेबलने त्याला त्याचा मोबाइल क्रमांक देऊन १० जून २००९ रोजी भेटण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे त्याने फोन केला असता 'कागदपत्रे गहाळ झाली असल्याने ती पुन्हा तयार करण्यासाठी ३०० रुपये द्यावे लागतील,' असे सांगितले. या प्रकरणी तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली. या तक्रारीची शहानिशा करून कॉन्स्टेबलला सापळा रचून ताब्यात घेण्यात आले होते. 'कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे खटला चालवण्यासाठी मान्यता देण्याचा अधिकार हा कर्मचारी नेमणूक व बडतर्फीचा अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यालाच असतो. त्यावेळी तो अधिकार केवळ पोलिस आयुक्तांना होता. मात्र, १२ मार्च २०१० रोजी देण्यात आलेली मान्यता ही विशेष गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त आयुक्त डुंबरे यांनी दिली होती. शिवाय या गुन्ह्याच्या तपासावर तेच देखरेख करत होते. त्यामुळे त्यांनी पूर्वग्रह ठेवून मान्यता दिल्याच्या संशयालाही जागा होते', असा युक्तिवाद अॅड. सत्यव्रत जोशी यांनी कॉन्स्टेबलतर्फे मांडला. तो ग्राह्य धरत 'तेव्हाची मान्यता अवैध ठरत असल्याने खटलाही न्याय नाकारणारा ठरतो', असे निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्तींनी कॉन्स्टेबलची शिक्षा रद्दबातल ठरवली.