'कार्यालयीन लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायद्यात त्रुटी'

January 05, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'सरकारी किंवा खासगी कार्यालयांच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीला चाप लावण्यासाठी आणि कार्यालयांतील वातावरण महिलांसाठी सुरक्षित करण्यासाठी कार्यालयीन ठिकाणी (प्रतिबंध व तक्रार निवारण) कायदा, २०१३ हा कायदा करण्यात आला असला, तरी त्यातील तरतुदींमध्ये त्रुटी आहेत. कारण या कायद्यांतर्गत विशेषत: खासगी कंपन्यांमध्ये तक्रार निवारणासाठी ज्या अंतर्गत समित्या स्थापन केल्या जातात त्यात कंपनीतील ज्या महिला कर्मचारी प्रतिनिधी म्हणून असतात त्यांना त्यांच्या नोकरीविषयी पुरेसे आवश्यक संरक्षण नसल्याने निर्भयपणे निर्णय देऊ शकत नाहीत', असा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. याविषयी आज, मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. जानकी चौधरी व आभा सिंग यांनी अॅड. आदित्य प्रताप यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. 'अंतर्गत समितीने एखाद्या तक्रारीबाबत कंपनीच्या व्यवस्थापनाला नुकसानकारक निर्णय दिला, तर त्या समितीत कंपनीतील प्रतिनिधी कर्मचारी म्हणून असलेल्या महिलेवरच नोकरीवरून काढून टाकण्याची वेळ येऊ शकते. असे आपल्याबाबतीत झाले आहे. मात्र, ही समिती कायद्यातील तरतुदींतर्गत असताना आणि या समितीचे काम वैधानिक स्वरूपाचे असताना समितीतील सदस्यांना अर्धन्यायिक स्वरूपाचे अधिकार नाहीत. तसेच वैधानिक काम करत असताना त्या कारणाखाली प्रतिकूल कारवाई होणार नाही याची हमी कंपनीतील संबंधित महिला कर्मचारीला मिळत नाही. शिवाय नैसर्गिक न्यायतत्त्वानुसार आपली बाजू मांडण्याची संधी न मिळताच अशा कर्मचाऱ्याला कामावरून काढले जाऊ शकते. परिणामी संबंधित सदस्यांना निर्भयपणे निर्णय देणेही अवघड होते. ही या कायद्यांतर्गतच्या तरतुदीतील मोठी विसंगती आहे', असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच 'अंतर्गत समितीतील सदस्य हे एका अर्थाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी असल्याप्रमाणेच आहेत आणि त्यांच्याविषयीच्या सेवाशर्तींना नैसर्गिक न्यायतत्त्व लागू होते, असे घोषित करून तसा आदेश काढावा. सबळ कारणाविना मुदत संपण्यापूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढता येणार नाही, यासारखी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून द्यावीत', अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.