चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या ६२ गटांवर निवडणूक आयोगाची मोहोर ; ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अद्यापही कायम

June 03, 2022 Hindi 0 Comments

हरकतींसाठी सात दिवसांचा अवधी

जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निवडणूका लांबणीवर पडल्या आहे. दरम्यान, मध्यंतरी राज्य शासनाने एक अधिसूचना काढून नव्याने प्रारूप प्रभागरचना काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार जिल्हा परिषदेच्या ६२ गटांवर मोहोर पडली असून, पंचायत समित्यांचे १२४ गण राहणार आहे. येत्या ८ जूनपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हरकती मागितल्या असून, २७ जूनपर्यंत अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावरून अजूनही निश्चित निर्णय झाला नसल्याने ग्रामीण भागातील अनेक इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे.

जिल्हा परिषदेत मागील सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत ५६ गट होते. तर पंचायत समित्यांमध्ये ११२ गणांचा समावेश होता. त्या निवडणूका २००१ च्या जनगणनेनुसार झाल्या होत्या. आता २०११ च्या जनगणनेनुसार आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणूक होणार असून, गट व गणांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढली आहे. जिल्हाभरात ६ गट आणि १२ गणांची संख्या वाढणार असल्याचे आता निश्चित झाले आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूका घेण्याचे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु, राज्य शासनाने या संदर्भात एक अधिसूचना काढून प्रारूप प्रभाग रचनेचे अधिकार शासनाकडे घेतले. त्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीसंदर्भातील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. परंतु, राज्य शासनाच्या अधिसूचनेमुळे पुन्हा ही प्रक्रिया लांबणीवर पडली असली तरी आता राज्य निवडणूक आयोगाने एक अधिसूचना काढून प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अजूनही ठोस निर्णय झाला नसला तरी गट आणि गणांच्या संख्येवर एकदाची मोहोर उमटली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिसूचनेनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट व गणांचा प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या मसुद्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून येत्या ८ जूनपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या असून, २२ जूनपर्यंत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर विभागीय आयुक्तांकडे निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यानंतर २७ जून रोजी शासनाच्या राजपत्रात अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. तत्पूर्वी २३ मे पर्यंत जिल्ह्यातील गट व गणांची विभागणी करून विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आली. ३१ मे रोजी विभागीय आयुक्तांनी प्रारूप प्रभाग रचनेला मान्यता दिली असून, अंतिम प्रभाग रचनेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली असली तरी ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय अद्यापही झाला नाही. राज्यातील काही नेत्यांकडून ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणूका होणार असल्याचे वक्तव्य केले जात आहे. मात्र, याबाबतचा निर्णय लागण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली असल्याने ओबीसी प्रवर्गातील काही नेत्यांची धाकधूक वाढली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान ओबीसी आरक्षणावर निर्णय झाल्यास त्यानुसार निवडणूका होणार असल्याची माहिती आहे.

https://ift.tt/VgHdvsr