खराडी येथील जमिनीचा वाद; पाचशे कोटींचा भूखंड बिल्डरच्या घशात?

March 09, 2022 Marathi 0 Comments

पाचशे कोटींचा भूखंड बिल्डरच्या घशात? खराडी येथील 'अॅमिनिटी स्पेस' देण्यासाठी सरकारचा दबाव म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणेः महापालिकेचा खराडी येथील पाचशे कोटी रुपये उत्पन्नाची क्षमता असलेला भूखंड बांधकाम व्यावसायिकाच्या घशात घालण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. आश्चर्य म्हणजे, हा भूखंड व्यावसायिकाला देण्यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाने परस्परविरोधी भूमिका घेणारी दोन पत्रे पालिकेला पाठविली आहेत. पालिकेची मिळकत दुसऱ्याला देण्यासाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक असतानाही, तशी गरज नसल्याचा विशेष आदेश सरकारने दिला आहे. कळस म्हणजे, पालिका आयुक्तांनीही याला तत्त्वतः मान्यता दिली असून, पर्यावरण परवानगीसाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. याबाबतची कागदपत्रे 'महाराष्ट्र टाइम्स'कडे आहेत. त्यानुसार, खराडी येथील २०१०मध्ये पालिकेने मंजूर केलेल्या ले-आउटमध्ये हा भूखंड असून, खासगी बांधकाम व्यावसायिकाचा आहे; परंतु या व्यावसायिकाने इतर बांधकाम करताना हा भूखंड 'अॅमिनिटी स्पेस' म्हणून पालिकेच्या ताब्यात दिला. विकास आराखड्यानुसार, या भूखंडाचे १५,७७९ चौरस मीटर क्षेत्र 'एक्झिबिशन' मैदानासाठी आरक्षित आहे. पालिकेने त्याचा ३० डिसेंबर २०१२ रोजी ताबा घेतला. या क्षेत्राच्या बदल्यात व्यावसायिकाला मिळणारा 'एफएसआय' तेथील निवासी सदनिकांसाठी वापरला गेला. यांपैकी बहुतांश व्यापारी आणि निवासी इमारतींना पालिकेने भोगवटापत्रही दिले आहे. याद्वारे व्यावसायिकाला मोबदला दिला गेला; परंतु या क्षेत्राचे सातबाराद्वारे मालकी हक्क स्थापन करण्याचे पालिकेकडून राहून गेले. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकाने २०१८मध्ये दुरुस्ती प्रस्तावाद्वारे हे क्षेत्र पालिकेकडून परत मागितले. याच ले-आउटमध्ये याच व्यावसायिकाच्या मालकीच्या जागेवर 'एक्झिबिशन ग्राउंड' आणि उद्यान अशी आरक्षणे विकास आराखड्यात आहेत. त्यापैकी 'एक्झिबिशन ग्राउंड'चे आरक्षण पालिकेला ताब्यात दिलेल्या 'अॅमिनिटी स्पेस'वर आहे. एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनंतर, व्यावसायिकाने दुरुस्ती प्रस्तावाद्वारे हे आरक्षण उद्यानाच्या आरक्षणावर स्थलांतरित करण्याची मागणी केली. तो तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी नाकारला आणि राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे वस्तुस्थिती सादर केली. त्याला १३ जुलै २०२०मध्ये नगरविकास विभागाने बांधकाम व्यावसायिकाचा प्रस्ताव नाकारला; तसेच 'एक्झिबिशन ग्राउंड'चे क्षेत्र पालिकेस हस्तांतरित केल्याने 'अॅकोमोडेशन रिझर्व्हेशन'च्या माध्यमातून हे क्षेत्र विकसित करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, २०१९मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यावर पुण्यातील एक नेता आणि सरकारमधील बडा नेता यांनी त्यात रस घेऊन हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास पालिकेस भाग पाडल्याची चर्चा आहे. पाचशे कोटींचा व्यवहार पालिका देत असलेल्या भूखंडावर सुमारे सात लाख चौरस फूट बांधकाम अपेक्षित आहे. या भूखंडावर बांधकाम करताना त्याला मिळणारा 'अॅन्सिलरी एफएसआय'चा त्यात वापर होणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार या बांधकामांना तीन 'एफएसआय' मिळेल. खराडी येथील निवासी सदनिकांचा सध्याचा दर सरासरी आठ हजार रुपये गृहीत धरल्यास हा व्यवहार सहाशे कोटी ४० लाख रुपयांच्या घरात जाणार आहे. त्यात कितीही काटछाट केली, तरी ५०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेचा हा व्यवहार असणार नाही, असे बोलले जात आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारमधील सर्वोच्च शक्ती यासाठी कामाला लागल्याची कुजबूज आहे.