राज्यातील आमदार-खासदारांविरुद्ध पाचशे खटले प्रलंबित

March 06, 2022 Marathi 0 Comments

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः महाराष्ट्रातील आजी-माजी आमदार व खासदारांच्या विरोधात कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये जवळपास पाचशे खटले प्रलंबित आहेत आणि खटल्यांशी संबंधित ५१ न्यायालयीन प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, अशी माहिती 'सुओ मोटो' जनहित याचिकेच्या निमित्ताने समोर आली आहे. सर्वाधिक प्रलंबित खटले अमरावती (४५) व परभणीमध्ये (४०) आहेत. गडचिरोलीमध्ये एकही खटला प्रलंबित नाही, तर लातूरमध्ये केवळ एक खटला प्रलंबित आहे. खटले प्रलंबित असलेल्या आजी-माजी आमदार व खासदारांमध्ये नीतेश राणे (भाजप), अबू आझमी (समाजवादी पार्टी), एकनाथ खडसे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), सुभाष देशमुख (भाजप), पंकज भुजबळ (राष्ट्रवादी काँग्रेस), अनिल देशमुख (राष्ट्रवादी काँग्रेस), बच्चू कडू (अपक्ष), संजय धोत्रे (भाजप), परिणय फुके (भाजप), सुनील केदार (काँग्रेस), संदीपान भुमरे (शिवसेना), राधाकृष्ण विखे-पाटील (भाजप), अनिल पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस), हर्षवर्धन जाधव (शिवस्वराज्य पक्ष), अनिल गोटे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आदींचा समावेश आहे. कनिष्ठ न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांपैकी मुंबई उच्च न्यायालयात (मुंबई)-१९, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात-२१, नागपूर खंडपीठात-९ व गोवा (पणजी) खंडपीठात-२ अशा एकूण ५१ प्रकरणांत दाद मागण्यात आली आहे. 'आजी-माजी आमदार-खासदारांविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांची जलदगतीने सुनावणी व्हायला हवी आणि अशा खटल्यांत दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर कायमची बंदी घालायला हवी,' अशा विनंतीची जनहित याचिका भाजप नेते व वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्याविषयीच्या सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय पीठाने अशा प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीविना अशा लोकप्रतिनिधींविरोधातील खटले मागे घेता येणार नाहीत, असेही आदेशात म्हटले होते. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यात असे किती खटले प्रलंबित आहेत, किती विशेष न्यायालयांची स्थापना व किती न्ययाधीशांची आवश्यकता आहे, विशिष्ट खटले अन्य जिल्ह्यांत वर्ग करण्याची आवश्यकता आहे का, इत्यादी बाबींचा विचार करून योग्य ते आदेश देत याप्रश्नी देखरेख ठेवावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना दिले होते. त्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी या प्रश्नी नुकतीच 'सुओ मोटो' याचिका दाखल करून घेतली. 'स्थगिती असलेल्या खटल्यांची यादी द्यावी' 'कनिष्ठ न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांपैकी कोणत्या खटल्यांच्या सुनावणीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे, त्यांची यादी आमच्यासमोर येणे आवश्यक आहे. तशी यादी आल्यानंतर त्या-त्या खटल्यांवरील स्थगिती पुढेही कायम राहणे आवश्यक आहे की ती रद्द करायला हवी, याचा विचार आम्ही करू. स्थगिती कायम राहणे आवश्यक असल्याची स्थिती असल्यास त्याबाबत आम्ही दैनंदिन स्वरुपात सुनावणी घेऊन योग्य ते आदेश काढू,' असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने याविषयी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत सांगितले; तसेच यादी दाखल करण्याचे निर्देश आपल्या रजिस्ट्रीला देऊन पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली.