विनावापर लशींचा प्रश्न; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे मागितले तातडीने उत्तर

February 11, 2022 Marathi 0 Comments

: करोनाचा संसर्ग रोखण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने मोफत लसीकरणाचे धोरण आणल्यानंतर कित्येक खासगी रुग्णालयांमधील हजारो-लाखो लसमात्रांचा साठा पडून राहिला असल्याने गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा संकटकाळात लशींचा साठा म्हणजे मौल्यवान वैद्यकीय साधनसंपत्ती आहे. या पार्श्वभूमीवर, सातारामधील एका खासगी रुग्णालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्या. गौतम पटेल व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठानेही या प्रश्नाची तत्काळ गंभीर दखल घेतली. 'हा गंभीर प्रश्न असल्याने राज्य सरकारने तातडीने प्रतिसाद द्यावा', असे नमूद करत खंडपीठाने मंगळवार (१५ फेब्रुवारी) किंवा त्यापूर्वी सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. 'एकीकडे देशातील अनेक भागांत लशींचा तुटवडा असल्याची वृत्ते प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होत आहेत, तर दुसरीकडे कित्येक खासगी रुग्णालयांत लशींच्या कुप्या विनावापर पडून असल्याचे विसंगत चित्र आहे. पडून असलेला साठा सरकार किंवा उत्पादकांनी त्यांना योग्य वाटेल त्या किंमतीत परत घ्यावा, एवढीच अपेक्षा आहे', असे म्हणणे नरवणकर यांनी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत मांडले. त्यानंतर 'तुमच्याकडील लशींची साठवणूक योग्य पद्धतीने झाली आहे का?', अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर सकारात्मक उत्तर देतानाच आवश्यक वाटल्यास सरकारी प्रशासनांकडून तपासणी करून खातरजमाही केली जाऊ शकते, असे म्हणणे नरवणकर यांनी मांडले. 'महालक्ष्मी नॅचरोपथी अँड योगा हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर'ने अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल करून न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. 'सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागांतील नागरिकांचे लसीकरण करण्याच्या आणि सरकारी धोरणाचा प्रसार करण्याच्या उदात्त हेतूने आम्ही जून, २०२१मध्ये कोव्हिशील्ड लशींचा साठा खरेदी केला होता. त्या काळात करोनाचे संकट गंभीर होते आणि नागरिकांनाही सुलभपणे मिळत नव्हती. त्यादृष्टीने रुग्णालयाने ग्रामीण भागात जनजागृती करत सरकारने निश्चित केलेल्या दरात सशुल्क लसीकरण केले. मात्र, कालांतराने केंद्र सरकारने सरकारी केंद्रांमध्ये मोफत लसीकरणाचे धोरण आणले. राज्य सरकारकडूनही त्याची व्याप्ती राज्यभरात वाढवण्यात आली. परंतु, खासगी रुग्णालयांतील लशींचा साठा मोठ्या प्रमाणात पडून राहिला. पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. एकट्या सातारा जिल्ह्यातच कित्येक खासगी रुग्णालयांत लशींच्या एक लाखांहून अधिक कुप्या पडून आहेत. अशाप्रकारे देशभरात मोठ्या प्रमाणात लससाठा पडून असेल. ही मौल्यवान वैद्यकीय साधनसंपत्ती आहे. त्यामुळे लससाठा मुदतबाह्य होण्यापूर्वी तो सरकार किंवा उत्पादकांनी परत घेऊन त्याचा वापर होणे गरजेचे आहे', असे म्हणणे संस्थेने याचिकेत मांडले आहे. सरकारी यंत्रणांकडून प्रतिसादच नाही आमच्याकडील साठ्याची मुदत मार्च-२०२२पर्यंत आहे. त्यामुळे ते लक्षात घेऊन तो साठा सरकारला योग्य वाटेल त्या किंमतीत परत घ्यावा, अशी विनंती आम्ही २ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी पत्राद्वारे पंतप्रधान, केंद्रीय आरोग्यमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री, सीरम इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष यांना केली. त्यानंतर सातत्याने स्मरणपत्रे पाठवली. देशाचे औषण नियंत्रक, राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभाग, जिल्हाधिकाऱ्यांनाही विनंती पत्र पाठवले. जानेवारी, २०२२पर्यंत सातत्याने पत्रव्यवहार करूनही कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.