अनिल देशमुख यांना वाचवण्यासाठीच राज्य सरकारची याचिका; CBI चा दावा

November 24, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, 'सीबीआयने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांना चौकशीसाठी पाठवलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेच्या मागे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुखच आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठीच सरकारची याचिका आहे,' असा युक्तिवाद सीबीआयतर्फे मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. 'भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सीबीआयने प्राथमिक चौकशी केली आणि त्या चौकशीअंती देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवून तपास सुरू केला. तो तपास रोखण्यासाठी देशमुख यांनी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार याचिका करूनही ते अपयशी ठरले,' असा दावाही सीबीआयतर्फे करण्यात आला. 'देशमुख यांच्या काळात पोलिसांच्या बदल्या व नेमणुकांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याच्या तत्कालीन राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या कथित अहवालाच्या अनुषंगाने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सीताराम कुंटे यांना सीबीआयने समन्स पाठवले. मात्र, त्यावेळी सध्याचे संचालक सुबोध जयस्वाल पोलिस महासंचालक होते आणि पोलिस बदल्यांच्या निर्णयात तेही सहभागी होते. मग, त्यांच्याच नेतृत्वाखालील सीबीआयकडून निष्पक्ष तपास कसा होऊ शकतो? शिवाय, पांडे तेव्हा पोलिस महासंचालक नव्हतेच. त्यांचा काही संबंध नसतानाही त्यांना वारंवार समन्स पाठवले जात आहे. राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची छळवणूक करून संपूर्ण पोलिस दलाचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे हा तपासच निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाकडे द्यावा,' अशी विनंती राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांच्यामार्फत मांडली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सीबीआयतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अमन लेखी यांनी युक्तिवाद मांडला. 'राज्य सरकारचे आरोप चुकीचे असून देशमुखांवरील आरोपांविषयी सीबीआयचा सुरू असलेला तपास उधळून लावण्याचाच सरकारचा हेतू आहे,' असा युक्तिवाद लेखी यांनी मांडला. त्यांचा युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने आज, बुधवारीही सुरू राहणार आहे. 'पोलिस बदल्यांमधील देशमुख यांच्या हस्तक्षेपाचे पुरावे मिळाले' 'राज्यातील अनेक पोलिसांच्या बदल्या व नेमणुकांविषयी पोलिस आस्थापना मंडळाने केलेल्या शिफारशींप्रमाणे निर्णय झाले नाहीत, त्यात बदल झाले किंवा अनेक बदल्या वा नेमणुकांबाबत मंडळाला सहभागीच करून घेतले नाही. या साऱ्यात तत्कालीन गृहमंत्री यांचीच भूमिका महत्त्वाची होती. याविषयीचे पुरावे सीबीआयने मिळवले आहेत,' असेही अमन लेखी यांनी न्यायालयाला सांगितले.