रत्नागिरीतील 'त्या' बेपत्ता बोटीबाबत आता माजी आमदाराने केला धक्कादायक दावा!

November 07, 2021 Marathi 0 Comments

: जिल्ह्यातील जयगड बंदरामधील एक नौका २६ ऑक्टोबरपासून बेपत्ता आहे. सदर मच्छीमार नौकेवर गुहागर तालुक्यातील सहा ते आठ खलाशी कार्यरत होते. यातील एकाचा मृतदेह आढळला आहे. तसंच या मच्छीमार नौकेला योग्य ठिकाणी मासेमारी करत असताना जयगड बंदरामध्ये येणारी एक मोठी बोट ठरवून दिलेल्या चॅनेलच्या बाहेर येत धडकली, असा गंभीर आरोप गुहागरचे माजी आमदार डॉ. विनय नातू यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून केल्याने खळबळ उडाली आहे. 'मोठ्या बोटीने त्यांचा चॅनेल सोडून बाहेर येत मच्छीमार बोटीला धडक दिल्यामुळे मच्छीमार बोट बुडाली व या बोटीवरील खलाशांचा मृत्यू झाला आहे. तसंच सहा ते सात खलाशी बेपत्ता आहेत. याबाबत सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा व या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात यावी,' अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे माजी आमदार आणि भाजपचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष डॉ. विनय नातू यांनी केली आहे. बंदर विभाग व कोस्ट गार्ड विभागानेही या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. जयगड बंदरांमध्ये २० ऑक्टोबरपासून कोण-कोणत्या मोठ्या बोटी आल्या व गेल्या याची चौकशी करणे आवश्यक आहे. या चौकशीमध्ये ज्याप्रमाणे बोटीचा विमा उतरवला जातो तसाच खलाशांचा विमा बोट मालकाकडून उतरवला जातो का? खलाशांचा विमा उतरवण्याकरता मत्स्य व्यवसाय विभाग लक्ष देते का? याची सुद्धा चौकशी करण्याची गरज या डॉ. नातू यांनी पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे. दरम्यान, जयगड खाडीमध्ये गेल्या चार ते पाच वर्षांत दरवर्षी तीन ते चार खलाशांचे अपघाती मृत्यू झाले असून तात्पुरती मदत देऊन सर्व प्रकरणे बंद केली जात आहेत, असाही आरोप या पत्रात नातू यांनी केला आहे. काही परराज्यातील खलाशी येथे काम करतात. तसेच अत्यंत गरिबीमध्ये असणारे अनेक खलाशी प्राण गमावतात, पण याबाबत त्यांना नुकसान भरपाई दिली जात नाही. हा अपघात प्रत्यक्ष पाहाणाऱ्या काही बोटी आहेत, या बोटींनी त्यांचे मृतदेह सुद्धा पाहिले होते. परंतु ते मृतदेह किनाऱ्यावर आणण्याकरता कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. अप्रत्यक्षरीत्या अशा बोटीसुद्धा या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आहेत, असेच म्हणावे लागेल, अशा स्वरूपाचा गंभीर आरोप नातू यांनी केला आहे. त्यामुळे आता या घटनेबाबत राज्य शासन, जिल्हा प्रशासन व सुरक्षा यंत्रणा कोणती भूमिका घेणार, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.