'आमच्याकडे एक तक्रारदार गायब आहे आणि...'; मुख्यमंत्र्यांचं सूचक विधान

October 24, 2021 Marathi 0 Comments

औरंगाबाद: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारीत इमारतीचे उद्घाटन आज सरन्यायाधीश यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्री यांनी न्यायदानाची प्रक्रिया, सार्वभौम अधिकारांवर भाष्य केले आणि आमच्या राज्यात एक तक्रारदार गायब आहे, असे सांगत अप्रत्यक्षपणे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त यांच्यावर निशाणा साधला. ( ) वाचा: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री यांच्यावर खंडणी वसुलीचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती. देशमुख गृहमंत्री असताना हा आरोप करण्यात आला होता. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनाच सिंग यांनी याबाबत पत्र लिहिलं होतं. देशमुख यांनी याला दरमहा शंभर कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले आहे, असा दावा सिंग यांनी केला होता. याप्रकरणी हायकोर्टाच्या आदेशाने देशमुख यांची सीबीआय मार्फत चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, परमबीर सिंग यांच्यावरही खंडणीवसुलीसह अनेक आरोप झाले आहेत. मात्र, तपास यंत्रणा तसेच चौकशी आयोगाला ते सहकार्य करत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सिंग यांचा कोणताच ठावठिकाणा लागलेला नाही. त्यावरून सरन्यायाधीशांसमोरच मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी परमबीर सिंग यांचे नाव न घेता टोला हाणला. वाचा: एक आरोपी १९५८ पासून फरार असल्याचा उल्लेख आधीच्या भाषणात झाला होता. तोच धागा पकडत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी निशाणा साधला. 'एक आरोपी १९५८ पासून फरार आहे आणि त्याची अजून केस सुरू आहे, हा उल्लेख आताच ऐकला. आमच्या राज्यात तर सध्या एक तक्रारदारच गायब झाला आहे. त्याने तक्रार केली, आरोप केले आणि पळून गेला. कुठे गेला काहीच माहीत नाही पण त्याच्या तक्रारीवरून इकडे तपास आणि धाडींचे सत्र सुरू आहे’, असे नमूद करत एकंदर व्यवस्थेवरच मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. न्यायदान प्रक्रियेच्या विलंबात सर्वसामान्य माणूस पिचला जातो. कोर्टात चकरा मारून आयुष्य संपते आणि खर्चही परवडत नाही. म्हणून न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान करण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. वाचा: देश सध्या 'आझादी का अमृत महोत्सव' साजरा करीत आहे. अशावेळी स्वातंत्र्यावर ‘अमृतमंथन’ करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अधिकारांचा आढावा घेण्याची ही वेळ आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्य सार्वभौम असेल तर ते अधिकार आपण वापरत आहोत का? कुणी पदावर बसला म्हणजे त्याची मर्जी चालणार नाही. मर्जी वेगळी आणि अधिकार वेगळे असतात, हे लक्षात आणून देण्याची गरज आहे, असे परखड मत व्यक्त करत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारलाही यावेळी लक्ष्य केले. वाचा: