महापालिका निवडणुकांबाबत 'हा' आदेश; माजी मंत्र्याचा सरकारवर गंभीर आरोप

August 27, 2021 Marathi 0 Comments

अहमदनगर : ‘ओबीसींचे राजकीय पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांच्या वॉर्ड रचनेचा आदेश आहे. त्यामुळे आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या बेफिकीरमुळेच समाजाचे मोठे नुकसान होणार आहे,’ असा आरोप प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. यांनी केला. ( ) वाचा: राज्य निवडणूक आयोगाने २०२२ मध्ये मुदत संपणाऱ्या राज्यातील महापालिकांच्या वॉर्ड रचनेचा आदेश दिला आहे. पूर्वीची पद्धत बदलून आता एक सदस्यीय रचना करण्यात येणार आहे. यासंबंधी प्रा. शिंदे यांनी म्हटले आहे, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. त्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने एम्पिरिकल डाटा गोळा करून ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा अंमलात आणणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात आघाडी सरकारने या विषयात चालढकल चालविली आहे. तर दुसरीकडे ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने महानगरपालिका निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणपासून वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या नुकसानीला पूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात आयोगामार्फत ओबीसींचा हा डाटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण मदत केली तर राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत ही माहिती काही महिन्यांत गोळा होऊ शकते. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकते. दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासाठी आयोगाला मदत करत नाही. राज्य सरकारच्या बेफिकीरीमुळे न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आणि आता त्यांच्याच ढिलाईमुळे ते पुन्हा मिळत नाही,’ असा आरोप शिंदे यांनी केला आहे. वाचा: ‘सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात ओबीसींची जनगणना नव्हे तर सर्वेक्षणाच्या आधारे गोळा केलेला डाटा मागितला आहे. जनगणनेचे काम क्लिष्ट आणि वेळखाऊ आहे. डाटा गोळा करणे हे कमी वेळाचे काम आहे. मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने लगेच काम सुरू केले असते तरी आतापर्यंत ते बरेचसे पूर्ण झाले असते. तरीही महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या जनगणनेवर अडून बसले आहे. त्यामुळे विनाकारण हा प्रश्न गुंतागुंतीचा केला आहे. आता तर राज्य सरकारने या विषयात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करून आणखी गुंतागुंत करून ठेवली आहे,’ असा आरोपीही शिंदे यांनी केला. वाचा: