मुंबई पालिका निवडणुकीचे पडघम; राज्य निवडणूक आयोगाने दिले 'हे' आदेश

June 01, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई मुंबई महापालिकेची फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणारी सार्वत्रिक निवडणूक करोनामुळे पुढे ढकलली जाण्याची चर्चा सुरू असताना ही निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने तयारीला लागण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने पालिकेला दिले आहेत. यादरम्यान आल्यास त्यावेळच्या परिस्थितीप्रमाणे राज्य सरकार निवडणुकीबाबत निर्णय घेईल, असे स्पष्ट करत आयोगाने सन २०११च्या जनगणनेनुसार वॉर्डांची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, ओबीसींच्या जागांवरून तिढा निर्माण होण्याची शक्यता असून ५० टक्के मर्यादेच्या पलीकडे ओबीसी आरक्षणाच्या जागा जात असल्यास त्या जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे खुल्या वर्गात जातील, याकडे आयोगाने लक्ष वेधले आहे. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरूंदकर, पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सुनील धामणे, संगीता हसनाळे यांची ऑनलाइन बैठक झाली. या बैठकीत फेब्रुवारी २०२२ या पालिका निवडणुकीच्या ठरलेल्या मुदतीप्रमाणे नियोजन करावे, असे प्राथमिक निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती किरण कुरूंदकर यांनी दिली. करोनामुळे सन २०२१ची जनगणना होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे निवडणुकीसाठी २०११च्या जनगणनेतील लोकसंख्येनुसार वॉर्डांची पुनर्रचना होणार आहे. पुनर्रचनेनंतर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या जाणार आहेत. २०१७मध्ये केलेल्या वॉर्ड पुनर्रचनेत काही त्रुटी राहिल्या असल्यास या निवडणुकीत दुरुस्ती करून घेण्यास सांगितले असून ही पुनर्रचना अधिकाधिक निर्दोष व्हावी, असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. पालिका निवडणुकीपूर्वी सोडतीदरम्यान ओबीसी आरक्षित जागांचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के मर्यादेच्या पुढे जाणारे रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय ४ मार्च २०२१ रोजी दिला होता. त्याविरोधात महाविकास आघाडी सरकारने पुनर्विचार याचिका केली होती. मात्र, ती सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना ५० टक्के मर्यादेपुढे मिळणारे अतिरिक्त आरक्षण संपुष्टात आले आहे. परिणामी कायद्याप्रमाणे ओबीसींना २७ टक्क्यांचे आरक्षण असले तरी सामाजिक आरक्षण प्रवर्गांसाठी असलेल्या एकूण ५० टक्के आरक्षित जागांपैकी अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) उमेदवारांसाठी राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे आरक्षणाच्या जागा निश्चित झाल्यानंतर उर्वरित जागाच ओबीसी उमेदवारांना मिळू शकणार आहे. म्हणजेच अनेक ठिकाणी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाप्रमाणे जागा उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत. दरम्यान, 'सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकार शहरात, गावात ओबीसींची संख्या किती हे निश्चित करत नाही तोपर्यंत लोकसंख्येप्रमाणे वॉर्डांचे आरक्षण ठरवता येणार नाही. त्यामुळे एससी, एसटींचे घटनात्मक आरक्षण कायम ठेवून ५० टक्के मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण दिल्यानंतर उर्वरित जागा या खुल्या वर्गात जातील', असे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरूंदकर यांनी स्पष्ट केले.