खासगी डायऱ्यांचा खर्च महावितरणच्या माथी का?; उर्जामंत्री निरुत्तर

June 02, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबईः राज्याचे ऊर्जामंत्री यांच्या मंत्रालयाने त्यांच्या खासगी डायऱ्यांचा खर्च महावितरणच्या माथी मारण्याचा केलेला प्रयत्न व महावितरणच्या वित्त विभागाने त्यावर घेतलेला आक्षेप याबाबतचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने प्रसिद्ध केल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. याबाबत उपस्थित झालेल्या अनेक प्रश्नांबाबत स्वतः नितीन राऊत हे निरुत्तर असल्याचे दिसून येत आहे. करोना संकटामुळे डायऱ्या प्रसिद्ध न करण्याचे ठरले होते, हे एकीकडे मान्य करताना, ५०० डायऱ्या छापून वाटल्या, हे देखील ते मान्य करीत आहेत! ऊर्जा मंत्रालयातील या प्रकरणाची बातमी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने मंगळवारी प्रसिद्ध केली. ऊर्जा मंत्र्यांच्या कार्यालयाने डॉ. राऊत यांच्या खासगी डायऱ्यांच्या खर्चाचा प्रस्ताव पावतीसह महावितरणकडे धाडला. महावितरणने हा ४.९८ लाख रुपयांचा खर्च करावा, अशी त्यांच्या कार्यालयाची अपेक्षा होती. पण त्यामुळे तीन नियम व परिपत्रकाचे उल्लंघन होत असल्याने महावितरणच्या मुख्य महाव्यवस्थपकांनी खर्च प्रस्ताव कडक ताशेरे ओढत फेटाळला. त्यावर स्पष्टीकरण देताना डॉ. राऊत हे संभ्रमात दिसले. 'यावर्षी करोनामुळे डायऱ्या काढायच्या नाहीत, असे ठरवले होते. पण काही पदाधिकाऱ्यांकडे डायऱ्यांची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे छापून त्यांचे वाटप केले', असे डॉ. राऊत यांचे म्हणणे आहे. परंतु या डायऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी मागितल्या तर, त्याचा खर्च महावितरणच्या तिजोरीतून का?, खर्च महावितरणच्या तिजोरीतून करायचा होता, तर त्यासंबंधी निविदा का काढण्यात आली नाही?, या खर्चासाठी नियमानुसार आगाऊ तत्त्वत: मंजुरी का घेण्यात आली नाही? व या डायऱ्या ऊर्जा विभागातील कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी होत्या, तर त्या खर्चाचा प्रस्ताव ऊर्जा मंत्र्यांचे स्वीय सचिव कसे काय महावितरणकडे पाठवतात?, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून, डॉ. राऊत यांच्याकडून या प्रश्नांना उत्तरे मिळालेली नाहीत. दरम्यान, 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या वृत्तानंतर मंगळवारी ऊर्जा मंत्रालयात एकच खळबळ उडाली. महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना ऊर्जामंत्र्यांनी 'प्रकाशगड' या वांद्र्यातील मुख्यालयातून मंत्रालयात बोलावून घेतले. दिवसभर तेथे बैठका सुरू होत्या. यादरम्यान 'महाराष्ट्र टाइम्स' ने महावितरणचे संचालक (वित्त) रवींद्र सावंत यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; पण तो होऊ शकला नाही. आता 'एमएसईबी' राहिलेली नाही! महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ अर्थात 'एमएसईबी'चे अस्तित्व संपुष्टात येऊन १५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना याबाबत माहिती नाही की काय, असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती आहे. डायरीप्रकरणी बाजू मांडताना 'एमएसईबी' कडून दरवर्षी डायऱ्या तयार केल्या जातात, असा धक्कादायक उल्लेख त्यांनी केला. मुळात 'एमएसईबी'च राहिलेली नाही तर त्यांच्या डायऱ्या कुठल्या? हा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो.