ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचा डायरी घोटाळा?

June 01, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबई : राज्याचे ऊर्जामंत्री यांच्या कार्यालयाचा समोर आला आहे. मंत्र्यांच्या वैयक्तिक प्रचारासाठीच्या डायऱ्यांचा खर्च महावितरणच्या तिजोरीतून वसूल करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. मात्र, हा सुमारे पाच लाख रुपयांचा खर्च विनानिविदा असल्याने त्यावर महावितरणच्या वित्त विभागानेच आक्षेप घेत तो नामंजूर केला आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या कार्यालयीन कामासाठी काही सामग्री हवी असल्याचे पत्र राऊत यांच्या खासगी सचिवांनी १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी महावितरणकडे पाठवले. त्यामध्ये मॅकबुक प्रो, डॅकिन कंपनीचा एसी, प्रिंटर, डिनर सेट आदी सामग्रीसह ५०० डायरींचाही समावेश होता. ऊर्जामंत्र्यांच्या कार्यालयाने या डायऱ्या छापल्या. त्यानंतर त्याची ४ लाख ९८ हजार ३५० रुपयांची पावती व खर्च प्रस्ताव मंजुरीसाठी महावितरणकडे धाडला. महावितरणच्या जनसंपर्क विभागाने हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे पाठवला. मात्र, तीन लाख रुपयांवरील प्रत्येक कामासाठी निविदा आवश्यक असल्याने वित्त विभागाने त्यावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. महावितरणच्या वित्त विभागाच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांनी या खर्च प्रस्तावावर २० एप्रिल २०२१ रोजी आक्षेप घेतला. 'हा प्रस्ताव सादर करण्याआधी निविदा काढण्यात आलेली नव्हती. निविदा का काढण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण प्रस्तावात असणे आवश्यक आहे. तसे असतानाही जनसंपर्क विभागाने एजन्सीची पावती सादर केली आहे; पण ही पावती सादर करण्याआधी संबंधित विभागाची तत्त्वत: मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. या पावतीवर जो दर दर्शविण्यात आलेला आहे, तो बाजारभावानुसार पडताळ्यात आलेला नाही,' अशा कडक शब्दांत आक्षेप घेऊन मुख्य महाव्यवस्थापकांनी हा खर्चाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. याबाबत 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याशी एसएमएस व व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्क साधला. याविषयी प्रतिक्रिया देण्याची विनंती ऊर्जामंत्र्यांना करण्यात आली. मात्र, त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद आला नाही. खर्च न करण्याच्या निर्देशांचे उल्लंघन करोना संकटात कुठल्याही सरकारी विभागाने अथवा मंत्र्यांनी कॅलेंडर, डायरी, शुभेच्छापत्र यापोटी खर्च करू नये, असे निर्देश केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२० मध्ये दिले आहेत. या निर्देशांचेही ऊर्जामंत्र्यांच्या कार्यालयाने उल्लंघन केले आहे. या निर्देशांच्या अधीन राहूनच महावितरणच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांनीही या खर्चावर आक्षेप घेतला व तसे नमूदही केले आहे.