हे विरोधी पक्षाच्याही हिताचं नाही; 'या' नेत्याचा भाजपला टोला

May 24, 2021 Marathi 0 Comments

अहमदनगर: ‘आपत्तीच्या काळात राज्य सरकारची बाजू घेऊन केंद्राकडं मदत मागण्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्षानं प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्र निश्चितच कौतुक करेल. केवळ विरोधासाठी विरोध करणं हे राज्याच्या आणि विरोधी पक्षाच्याही हिताचं नाही. आपत्तीकाळात राजकीय पक्षाची भूमिका काय असायला हवी यावरही मंथन होणं गरजेचं आहे,’ असं मत राष्ट्रवादीचे आमदार (Rohit Pawar) यांनी व्यक्त केलं आहे. तौक्ते वादळानंतर पंतप्रधान यांनी फक्त गुजरातचा पाहणी दौरा केला आणि मदतही जाहीर केली. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना मात्र प्रस्ताव सादर करण्यास सांगून नंतर मदत देण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यावरून सध्या राजकीय चर्चा रंगली आहे. यावर आता रोहित पवार यांनी आपले मत मांडले आहे. मुख्य म्हणजे यापुढील काळात वादळांचे स्वरूप आणि बाधित होणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये बदल होत असल्याने जुन्या व्यवस्थेत योग्य ते बदल करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे. वाचा: पवार यांनी म्हटलं आहे की, ‘पंतप्रधानांनी गुजरातमधील तातडीच्या मदतकार्यासाठी एक हजार कोटींचं मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं. हवाई पाहणी करून गुजरातसाठी तत्काळ मदत जाहीर केली. ही गोष्ट नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पण त्यासोबतच इतर राज्यांना मदत दिली नाही, ही गोष्ट मात्र तेवढीच खेदजनक आहे. केंद्र सरकार ज्या ताकदीने गुजरात सोबत उभं राहिलं त्या ताकदीने इतर राज्यांसोबत उभं राहताना दिसलं नाही. गुजरातसाठी तातडीची मदत जाहीर झाली, परंतु इतर राज्यांनी त्यांचे नुकसानीचे मूल्यांकन केंद्राकडे पाठविल्यानंतर मदत दिली जाईल असं सांगण्यात आलं. केंद्र सरकारने इतर राज्यांवर अन्याय केला हे स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील विरोधी पक्षानं महाराष्ट्राच्या बाजूनं उभं राहणं आवश्यक होतं परंतु दुर्दैवानं तसं झालं नाही. उलट गुजरातमध्ये कसं जास्तीचं नुकसान झालं हे पटवून देण्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्ष पुढे आला. वास्तविक गुजरातला आपत्कालीन मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं तेव्हाच महाराष्ट्रासह 'तौक्ते'चा फटका बसलेल्या इतर सर्वच राज्यांना पंतप्रधानांनी मदत जाहीर करायला हवी होती. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीपूर्वी आलेल्या अम्फान वादळाच्या वेळेसही पंतप्रधानांनी पश्चिम बंगालसाठी गुजरातप्रमाणेच तत्काळ मदत जाहीर केली होती. याच धर्तीवर महाराष्ट्राला मदत होणे अपेक्षित होते परंतु तसं झाले नाही. कदाचित महाराष्ट्रात निवडणुका नाहीत म्हणून केंद्र सरकारने तातडीची मदत दिली नसावी. वाचा: 'निसर्ग वादळासाठीही आपल्याला तत्काळ मदत जाहीर झाली नाही. आपण एक हजार कोटींचा प्रस्ताव पाठवला, पण महाराष्ट्राला केवळ २६८ कोटी रुपये एवढी तुटपुंजी मदत दिली. राज्य सरकारची बाजू घेऊन केंद्राकडे मदत मागण्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्षानं प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्र निश्चितच कौतुक करेल. केवळ विरोधासाठी विरोध करणं हे राज्याच्या आणि विरोधी पक्षाच्याही हिताचं नाही. यंदा 'तौक्ते' तर गेल्या वर्षी 'निसर्ग' वादळाने आपल्या किनारपट्टीला झोडपलं होतं. गेल्या दोन तीन वर्षाचा ट्रॅक बघितला तर पश्चिम किनारपट्टीवर येणाऱ्या वादळांची संख्या वाढली आहे. पूर्वी दरवर्षी एक वादळ आपल्या किनारपट्टीवर येत असे, मात्र गेल्या दोन वर्षापासून दोन ते तीन वादळे पश्चिम किनारपट्टीवर धडकत आहेत. वित्त आयोगानं पश्चिम किनारपट्टीवरील वादळांची वाढलेली वारंवारता विचारात घेऊन राज्यांचं सुधारित नियोजन करण्याबाबत विचार करायला हवा. एकूणच आपत्ती व्यवस्थापन हे येणाऱ्या काळात संघराज्यीय संबंधावर परिणाम करणारे मोठे आव्हान असणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने राज्याला अधिक तयारी करावी लागेल,’ असंही पवार यांनी म्हटलं आहे. वाचा: