परमबीर यांच्या आग्रहामुळं वाझेंची सीआययूमध्ये नेमणूक; पोलीस आयुक्तांचा अहवाल

April 08, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई अँटिलिया येथे स्फोटके ठेवल्याप्रकरणी यांना अटक झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घेतल्यापासून पोलिस दलातील त्यांच्या वागणुकीबाबत पोलिस आयुक्त यांनी गृह विभागाला एक अहवाल सादर केला आहे. गुन्हे शाखेतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलून वाझे थेट तत्कालीन पोलिस आयुक्त यांना रिपोर्टिंग करायचे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे गुन्हे शाखेच्या सहपोलिस आयुक्तांचा विरोध असतानाही परमबीर यांनी वाझे यांची गुन्हेगारी गुप्तवार्ता पथकात नेमणूक केल्याचे यामध्ये म्हटले आहे. सचिन वाझेंना अटक व परमबीरसिंह यांची उचलबांगडी करण्यात आल्यानंतर मुंबई पोलिस दल हादरून गेले. एका सहायक पोलिस निरीक्षकाच्या कृत्याचा फटका संपूर्ण पोलिस दलास बसल्याने याबाबत काही प्रश्नाची उत्तरे गृह विभागाच्या वतीने मुंबई पोलिसांकडे मागवण्यात आली होती. आठ प्रश्न आणि त्यांचे उपप्रश्न यांच्या उत्तरांचा सुमारे पाच पानांचा अहवाल नगराळे यांनी गृह विभागाला सादर केला आहे. गुन्हे शाखेमध्ये तपास अधिकारी हा सहायक पोलिस आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त आणि त्यानंतर सहपोलिस आयुक्तांना रिपोर्ट करतो. परंतु, वाझे या सर्वांना डावलून थेट पोलिस आयुक्तांना रिपोर्टिंग करीत होते, असे या अहवालात म्हटले आहे. परमबीर आणि इतर सहपोलिस आयुक्तांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या निलंबन आढावा बैठकीत वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेऊन त्यांची अकार्यकारी विभाग म्हणजेच सशस्त्र विभागात नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या पोलिस आस्थापना बैठकीत वाझेंना गुन्हे शाखेत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला गुन्हे शाखेच्या सहपोलिस आयुक्तांनी विरोध केला. मात्र, परमबीर यांच्या आग्रहामुळे वाझेंची सीआययूमध्ये नेमणूक करण्यात आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. वाझेंसाठी दोन निरीक्षकांची बदली नगराळे यांनी या अहवालात अनेक बाबींवर प्रकाश टाकला आहे. सीआययू युनिटकडे तीन सरकारी गाड्या होत्या, असे असतानाही वाझे मर्सिडीज, ऑडी यांसारख्या महागड्या आणि आलिशान गाड्या घेऊन कार्यालयात येत असत. विशेष म्हणजे सीआययूची जबाबदारी पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे दिली जाते. मात्र, वाझेंसाठी दोन निरीक्षकांची सीआययू येथून बदली करण्यात आल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालातील ठळक बाबी - सहआयुक्तांचा विरोध असताना वाझेंची नेमणूक - वाझेंकडून सरकारी गाड्यांऐवजी महागड्या गाड्यांचा वापर - पाच पानांचा अहवाल गृह विभागाला सादर