Nagpur central jail: किन्नरवर कारागृहात अत्याचार; कर्मचारी, कैद्यांसह ९ जणांवर गुन्हा

March 26, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर: कधी गांजा, कधी मोबाइल तर कधी कैद्यांचे पलायन अशा विविध कारणांनी सतत वादाच्या केंद्रस्थानी राहिलेले आता पुन्हा चर्चेत आले आहे. मध्यवर्ती कारागृहात कच्चा कैदी असलेल्या एका किन्नरने त्याच्यावर अत्याचार झाल्याचा खळबळजनक आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केली. त्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली. धंतोली पोलिसांनी या प्रकरणी नऊ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. किन्नरच्या म्हणण्यानुसार, कारागृहात कर्तव्यावर असलेले कर्मचारी आणि कैदी यांनी त्याच्यावर अत्याचार केला. तुरुंग प्रशासनानेही त्याच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याने अखेर या किन्नरने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. शहरातील बहुचर्चित चमचम गजभिये हत्याकांडात या किन्नरला अटक करण्यात आली आहे. तो सध्या कच्चा कैदी म्हणून कारागृहात आहे. त्याला पुरुषांसाठीच्या बराकमध्ये ठेवण्यात आले आहे. या प्रकरणातील अन्य आरोपी किन्नरांना जामीन मिळाला. मात्र, हा किन्नर अद्यापही कारागृहातच आहे. त्यामुळे त्याने अनेकदा कारागृह प्रशासनाकडे आपल्याला वेगळे बराक मिळावे, यासाठी विनंती केली. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या काळात काही कारागृह कर्मचारी आणि कैद्यांनी त्याच्यावर अत्याचार केला, असा आरोप त्याने या याचिकेद्वारे केला आहे. त्याने हवालदार सचिन टिचकुले, पोलीस उपनिरीक्षक कारपांडे, भोसले, कैदी मुकेश यादव आणि दर्शनसिंह कपूर यांच्यावर अत्याचाराचा आरोप केला आहे. कारागृह प्रशासनाने त्याच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले. त्याने जिल्हा न्यायालयालासुद्धा पत्र लिहिले. मात्र, त्यातूनही काही साध्य न झाल्याने अखेर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी अॅड. राजेश नायक यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने याप्रकरणी कारागृह अधीक्षक, उप महानिरीक्षक कारागृह यांना नोटीस बजावली. त्यानंतर लगेच गुरुवारी धंतोली पोलिसांनी या प्रकरणी नऊ जणांवर गुन्हे दाखल केले. तूर्तास धंतोली पोलीस यावर माहिती देणे टाळत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात नेमके कोणावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेत हे अद्याप कळू शकलेले असून, आरोपींची नावे अद्याप उघड झालेली नाहीत. प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असल्याने पोलीस याबाबत थेट न्यायालयापुढे माहिती सादर करण्याची शक्यता आहे.