अजितदादांच्या 'क्लीन चिट'ला आक्षेप; अण्णा हजारे न्यायालयात जाणार ?

February 21, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते तथा उपमुख्यमंत्री , ग्रामविकासमंत्री यांच्यासह ६५ संचालकांना सहकार विभागाच्या अहवालात क्लीन चिट मिळाली आहे. हे प्रकरण राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधकांकडून उपस्थित होण्याची शक्यता असून, ज्येष्ठ समाजसेवक यांनीही या क्लीन चिटला आक्षेप घेतला आहे. शिखर बँकेतील कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी गतवर्षी फेब्रुवारी २०२०मध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीकडून चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात अजित पवारांसह ६५ संचालकांना क्लीन चिट मिळाली आहे. सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. २०११मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावे होती. या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह तत्कालीन संचालकांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. गुन्हा दाखल झालेल्या नेत्यांमध्ये शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपचे विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांची नावे होती. यापूर्वी एसआयटीनेही पवार यांच्यासह राज्य सहकारी बँकेवरील ७५ जणांना क्लीन चिट दिली होती. मुंबईच्या सत्र न्यायालयात काही दिवसांपूर्वीच क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता. आता सहकार विभागाच्या अहवालातही पवारांसह बहुतांश संचालकांना क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिखर बँकेत कर्जवाटपात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करुन, सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरु होती. त्यावरील सुनावणी ३१ जुलै २०१९ रोजी संपली. शिखर बँकेच्यावतीने २००५ ते २०१० या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप करण्यात आले होते. हे कर्ज सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्यांनह देण्यात आले होते. हे कर्ज नियमबाह्य झाल्याचा आरोप आहे. अण्णा जाणार न्यायालयात? राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी कर्जासाठी मोठ्या शिफारसी केल्या होत्या. ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघालीत, असा सामाजिक कार्यकर्ते अरोरा यांचा आरोप होता. दरम्यान, या क्लोजर रिपोर्टला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आक्षेप घेतला आहे. हजारे यांनी याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. परिणामी हे प्रकरण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित करण्याचा भाजपच्या आमदारांचा इरादा आहे.