शिखर बँक घोटाळा अजितदादांची पाठ सोडेना; अण्णा कोर्टात

February 20, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) या राज्याच्या शिखर बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी उपमुख्यमंत्री यांच्यासह सर्वांना 'क्लीन चीट' देऊन फौजदारी कारवाईचे प्रकरण बंद करण्यासाठी दिलेल्या 'क्लोजर रिपोर्ट'ला आता ज्येष्ठ समाजसेवक यांनीही 'प्रोटेस्ट पीटिशन'द्वारे मुंबई सत्र न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यापूर्वी तक्रारदार आरटीआय कार्यकर्ते सुरिंदर मोहन अरोरा, सहकार क्षेत्रातील नेते शालिनीताई पाटील व माणिकराव जाधव आणि अहमदनगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कावड यांनीही 'प्रोटेस्ट पीटिशन' दाखल केल्या असून, या सर्वांवर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. वाचा: शिखर बँकेत कर्जांचे वितरण करताना हजारो कोटींचा घोटाळा झाला आणि त्यामागे बँकेतील तत्कालीन संचालक मंडळांमधील राजकीय नेते असल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी सुरिंदर अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केल्यानंतर, त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने एफआयआर नोंदवला. मात्र, इओडब्ल्यूने गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये न्यायालयात सी-समरी अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) दाखल करून या प्रकरणात कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला. हा अहवाल सर्व दोषींना वाचवण्यासाठी निव्वळ धूळफेक करणारा असल्याने तो फेटाळण्यात यावा, अशा विनंतीच्या तीन 'प्रोटेस्ट पीटिशन' दाखल झाल्यानंतर अण्णा हजारेंनीही नुकतीच अशी याचिका दाखल केली आहे. वाचा: 'महाबँकमधील गैरव्यवहार आणि सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीतील घोटाळ्याप्रकरणी मी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केल्या होत्या. त्यानंतर मला एफआयआर नोंदवण्यास न्यायालयाकडून सांगण्यात आल्याने मी मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात सर्व कागदपत्रे व अहवालांसह लेखी तक्रार नोंदवली. त्याला चार वर्षे उलटली, तरीही माझ्या तक्रारीवर एफआयआर नोंदवलेला नाही. आता अरोरा यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्येही इओडब्ल्यूने क्लोजर रिपोर्ट दिला आहे. त्यामुळे पारदर्शक तपास होत नसून, निव्वळ धूळफेक सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे,' असा आरोप हजारेंनी याचिकेत केला आहे. तर 'महाबँकेतील गैरव्यवहार हे कॅग, नाबार्ड, महाबँकेचा ऑडिट अहवाल, साखर कारखाना आयुक्तांचा अहवाल, जोशी अँड नायर अहवाल इतकेच नव्हे; तर सहकार संस्था कायद्यातील कलम ८३ अन्वये झालेल्या चौकशीचा अहवाल यातून निर्विवादपणे स्पष्ट झाला आहे. तरीही केवळ महाबँकेचे सध्याचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित देशमुख यांच्या जबाबाचा आधार घेत घोटाळा झाला नसल्याचा अहवाल दिला आहे,' असे माणिक जाधव व शालिनीताई पाटील यांनी आपल्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे.