सरकार ऐकेना! डॉक्टरांनी दिली उपोषणाची हाक, 'हे' आहे कारण
म. टा. प्रतिनिधी, नगरः कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रदीर्घ आंदोलनावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. आता अशाच एका अध्यादेशाच्या विरोधात डॉक्टरांनीही आंदोलन सुरू केले आहे. देशव्यापी बंद पाळूनही सरकारने लक्ष न दिल्याने आता डॉक्टरांच्या संघटनेतर्फे साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. त्यानंतरही सरकारने ऐकले नाही, चलो राजधानी असा नारा देत राजधानीत धडक मारण्याचा इशाराही इंडियन मेडिकल असोसिएशन या डॉक्टरांच्या संघटनेने दिला आहे. आयएमए या डॉक्टरांच्या संघटनेतर्फे हे आंदोलन सुरू आहे. यासाठी पुकारण्यात आलेल्या साखळी उपोषणात सहभागी होत नगरमधील डॉक्टर आज आयएमए भवन येथे उपोषणाला बसले आहेत. केंद्र सरकारने परिपत्रक काढून आयुर्वेदिक डॉक्टरांना काही प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी दिली आहे. याला एमबीबीएस म्हणजे अॅलोपॅथी शाखेच्या डॉक्टरांचा विरोध आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेतर्फे डिसेंबरपासून विविध प्रकारची आंदोलने सुरू आहेत. त्याची दखल न घेतल्याने आता उपोषण करण्यात येत आहे. वाचाः संघटनेच्या नगर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल आठरे, डॉ. सचिव सचिन वहाडणे, उपाध्यक्ष डॉ. सतीश सोनवणे, राज्य संघटनेचे पदाधिकारी डॉ. निसार शेख, डॉ. प्रकाश कांकरिया, डॉ. सुधा कांकरिया यांच्यासह पदाधिकारी आणि सदस्यांनी आंदोलनात भाग घेतला. मुंबईहून राज्य पदाधिकारी डॉ. मंगेश पाटे आले होते. या आंदोलनासंबंधी डॉ. पाटे यांनी सांगितले की, ‘आयुर्वेद हे आपल्या देशाचे प्राचीन आणि महत्वपूर्ण शास्त्र आहे. आम्हाला त्याबद्दल पूर्ण आदर आहे. केंद्र सरकारच्या सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन या संस्थेने नोव्हेंबर २०२० मध्ये काढलेल्या एका परिपत्रकानुसार आयुर्वेदिक डॉक्टरांना काही शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी मिळाली आहे. हा निर्णय आयुर्वेदिक शाखेचेही खच्चीकरण करणारा आहे. यामुळे नवीनच खिचडीपॅथी निर्माण होऊन आपली आरोग्य सेवाच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. याकडे आम्ही लक्ष वेधत आहोत. यासाठी आजवर केलेल्या आंदोलनांकडे सरकारने लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे हे साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. वाचाः १ ते १४ फेब्रुवारी या काळात दिल्लीसह देशात विविध ठिकाणी साखळी उपोषण होणार आहे. सरकारला जागे करण्यासोबतच आम्ही लोकप्रबोधनही करीत आहोत. शेवटी हा प्रश्न लोकांच्याही आरोग्याशी निगडीत आहे. आंदोलन सुरू असले तर आम्ही दवाखाने सुरूच ठेवणार आहोत. इतर आंदोलनांप्रमाणे आम्ही थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू शकत नाही. मात्र, इतर आंदोलनांमुळे म्हणा किंवा इच्छा नाही म्हणून सरकार आमच्याकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष करीत आले आहे. उपोषणाची दखल घेतली नाही तर आम्ही राजधानी चलोचा नारा देत राज्याच्या राजधानीत जाणार आहोत. तेथे संबंधितांच्या भेटी घेऊन त्यांच्याकडे मागण्या सादर केल्या जातील. अधिकारी, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडेही मागण्या मांडणार आहोत. त्याही पुढे जाऊन या परिपत्रकाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयातही संघटना जाणार आहे,’असे डॉ. पाटे यांनी सांगितले. वाचाः
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
0 Comments: