करोना आटोक्यात आला, आता मुंबईकरांना नव्या करांचा 'ताप'

February 15, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई चालू आर्थिक वर्षामध्ये करोना संकटाच्या विळख्याची राज्य आणि महापालिकांच्या तिजोरीला मोठी झळ बसली. लॉकडाउनमुळे सारे काही थांबल्याने तिजोरीतील आवक मंदावली होती. त्यामुळे आता उत्पन्नाच्या नव्या स्रोतांचा शोध घेण्यास सुरुवात करण्यात आली असून मुंबई महापालिका तीन-चार चाकी टेम्पो, ट्रक वा छोट्या गाड्यांमधून फळ, भाजीसह विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांकडून शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहे. तर राज्यातील आघाडी सरकारने २००६पासून स्थगिती असलेल्या मुंबई उपनगरांमधील बिगरशेती कराची (एन.ए. टॅक्स) वसुली करण्यास पुन्हा एकदा सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारने बिगर शेती कराच्या वसुलीसाठी मुंबई उपनगरातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना मुंबई उपनगर तहसील कार्यालयाने नोटिसा पाठवल्या आहेत. सात दिवसांत हा कर भरला नाही तर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे नोटिशींमध्ये नमूद केले आहे. राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेकडून उपनगरांतील जमिनींना व्यावसायिक किंवा रहिवासी वापरासाठी रीतसर परवानगी देण्यात आली असली तरीही बिगर शेती कर वसुली केली जात असे. याविरोधात आंदोलन झाल्यानंतर त्याला स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु करोना महामारीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सर्वसामान्य मुंबईकरांकडून राज्य सरकारने आता पुन्हा ही करण्यास सुरुवात केली असून मध्यमवर्गीय मुंबईकरांच्या गृहनिर्माण संस्थांना लाखो रुपयांची बिले देण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने नव्या करवसुलीचा भर टाकला असतानाच आता मुंबई महापालिकाही कराचे नवे पर्याय शोधत आहे. मुंबईत तीन-चार चाकी टेम्पो, ट्रक वा छोट्या गाड्यांमधून फळ, भाजीसह विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांकडून शुल्क आकारावा अशी सूचना त्यातून पुढे आली आहे. संपूर्ण मुंबईत अनेक भागात अशाप्रकारे फळ, भाजीपाला, कपडे, भांडी, खाद्यपदार्थ आदींची विक्री होत आहे. याप्रकारे विक्री व्यवसाय करणाऱ्यांना मुंबई पालिकेच्या कायद्यात परवाना देण्याविषयी कोणतेही धोरण नाही. केवळ पालिकाच नव्हे तर राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांमध्येही त्याविषयी कोणतीही तरतूद नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पालिकेने अशाप्रकारे वाहनांमधून फिरता व्यवसाय करणाऱ्यांना अधिकृत परवाना देण्यात यावा. त्यासाठी तसे धोरण तयार करून अंमलबजावणी करण्याची सूचना भाजपचे नगरसेवक कमलेश यादव यांनी केली आहे. त्यापद्धतीने परवाना दिल्यास पालिकेस महसूल, उत्पन्नवाढीस सहाय्य होईल, अशी संकल्पना त्यामागे असल्याचे यादव यांचे म्हणणे आहे. ठरावाची सूचना त्यांनी पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे केली आहे. हा तर 'ब्रिटीश' कर मुंबई शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत, दारू दुकानदारांना करसवलत, ताजसारख्या मोठ्या हॉटेलांना कोट्यवधीच्या करांतून माफी द्यायची आणि दुसरीकडे उपनगरांतील सर्वसामान्य मुंबईकरांकडून सक्तीची करवसुली करायची हा निव्वळ भेदभाव आहे, असा आरोप याबाबत नागरिकांकडून होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने तात्काळ ही करवसुली थांबवून मुंबई उपनगरांमधील बिगर शेती कर बंद करावा, अशी मागणी मुंबई उपनगरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांनी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. तर महाविकास आघाडी सरकारकडून ब्रिटीशकालीन कराची वसुली होत आहे, असा आरोप भाजपचे यांनीही केला आहे.