शहरांचे नामांतर करून फायदा नाही; दरेकरांचं महत्त्वाचं विधान

January 03, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: 'करोनाकाळात लोकांचे प्रश्न महत्त्वाचे असल्याने भारतीय जनता पक्ष रस्त्यावर उतरून मदत कार्यात सक्रीय आहे. भाजप नामांतराच्या मागे लागलेला नाही. शहरांचे नामांतर करून काही फायदा होत नाही,' अशी भूमिका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत मांडली. 'संभाजीनगर नामकरण मुद्यावरून शिवसेनेची भूमिका धरसोड वृत्तीची असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरकार हवे की अस्मिता हे स्पष्ट करावे,' अशी मागणी करून दरेकर यांनी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांत नामांतराची मोहीम सुरू असून राजकीय पक्षांना करोनाकाळात लोकांच्या प्रश्नांऐवजी नामांतराचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो का,' या प्रश्नावर दरेकर म्हणाले, 'इतर राज्यांत काही शहरांचे झालेले नामांतर किंवा औरंगाबादचे संभाजीनगर हे नामांतर लोकांशी जोडलेले मुद्दे आहेत; पण म्हणून सर्व शहरांचे नामांतर करणे योग्य नाही. नामांतर करून शहर बदलत नाही. काही शहरांचा जरूर अपवाद करता येतो. राज्यात युतीचे सरकार असताना औरंगाबाद महापालिकेत सत्तास्थानी असलेल्या शिवसेनेने नामांतराचा प्रस्ताव सरकारला दिला नाही म्हणून पाच वर्षांत या प्रश्नावर निर्णय होऊ शकला नाही. ही प्रक्रिया खासदार संजय राऊत यांना माहीत नसावी,' अस ते म्हणाले आहे. 'संभाजीनगर नामांतर विषयावरून आठवडाभरापासून संभ्रम निर्माण केला जात आहे. नामकरणाला विरोध केल्यास जशास तसे उत्तर देऊ , या नेते चंद्रकांत खैरे यांच्या भूमिकेला बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण हे सरकारमधील मंत्री हा विषय अजेंड्यावर नाही म्हणून टोलवतात. काँग्रेसचे नेते संजय निरूपम नामांतराला विरोध करतात. खासदार संजय राऊत चर्चेतून प्रश्न सोडवू म्हणतात. सरकार टिकवण्यासाठी जनतेच्या मूळ प्रश्नांऐवजी भावनिक मुद्दे पुढे करण्याचे हे प्रकार आहेत. शिवसेना गोंधळलेली आहे,' अशी टीका दरेकर यांनी केली. 'उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री या नात्याने धरसोड वृत्ती सोडून ठाम भूमिका घ्यावी. महापालिका निवडणुकीत हा मुद्दा घ्यायचा की नाही, याचा निर्णय पक्ष घेईल,' असेही दरेकर म्हणाले. 'ईडीविरोधात रस्त्यावर आंदोलन करू असे म्हणणे व्यवस्थेला आव्हान देण्यासारखे आहे. सरकार आणि कोर्टाला मानायचे नाही ही अराजकता आहे. ईडीविरोधात आंदोलन करू म्हणणारे मराठा आरक्षण, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न, ओला दुष्काळ यासाठी रस्त्यावर उतरत नाहीत, असा टोला राऊत यांना लगावला आहे. 'राज्य सरकार निधी देत नसल्याने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सारखे अनेक प्रकल्प ठप्प झाले आहेत. निधीअभावी पुण्याच्या विकासाला खीळ बसली आहे. सत्तेसाठी कसरत करावी लागत असल्याने सरकारकडे लोकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही,' असंही ते म्हणाले आहेत.