मराठी माणसाला दुहीचा शाप; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली खंत

January 27, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबईः 'महाराष्ट्र एकीकरण समितीची एकजूट तुटली कशी? त्याचं कारण म्हणजे मराठी माणसाला लाभलेला दुहीचा शाप, असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री यांनी केलं आहे. त्याचबरोबर, कर्नाटकव्याप्त भूभागात तरी तो शाप चिरडून का नाही टाकू शकत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र- सीमावाद- संघर्ष व संकल्प या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते. डॉ. दीपक पवार यांनी लिहलेल्या महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद- संघर्ष व संकल्प या पुस्तकाचा आज प्रकाशन सोहळा पार पडला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, सीमाप्रश्नाचे समन्वयक मंत्री छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे हेदेखील उपस्थित होते. या प्रकाशन सोहळ्यादरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्नाटक सीमावादावर आपली भूमिका मांडली आहे. 'संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील महाराष्ट्र एकीकरण समिती फुटली कशी? मराठी माणसाला दुहीचा शाप आहे. एकीकरण समिती ही मराठी माणसाच्या एकीची ताकद होती. आपण आपल्या मायबोलीची ताकद उधळून लावली. कशासाठी? तर राजकीय स्वार्थासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीला कुठेही अपशकुन करायचा नाही म्हणून तिथं कुठेही शिवसेना आणली नाही. सुरुवातीला मार्मिकही येऊन दिलं नाही. कारण मराठी माणसाची एकजूट कायम राहिली पाहिजे. आपले पाच-पाच आमदार तिथं निवडून यायचे. आज आपणच आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे,' असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. 'कर्नाटकमधील वादग्रस्त भागाबाबत विचार करताना आपण नेहमीच कायद्याचा विचार करतो. पण कर्नाटक सरकार विचार करत नाही. मग ते कर्नाटक सरकार कोणाचंही असो ते मराठी माणसावर अन्याय करतातच. त्यामुळं कर्नाटकचा भूभाग आपल्याकडे आणण्यासाठी आपण एक दिलाने भिडलो तर हा भाग आपल्याकडे येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तसंच, जो पर्यंत हा भूभाग कोर्टामध्ये आहो तो पर्यंत किमान हा भूभाग केंद्रशासित का करत नाही,' अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 'माझ्याकडे अनेकजण येतात ते सांगतात आमच्याकडे मराठी शाळा सुरु करण्याची मागणी करतात. एकदा आल्यानंतर तुम्ही आमचेच आहेत. कर्नाटकनेही कधी केलं नसेल एवढं काम तुमच्यासाठी केल्याशिवाय राहणार नाही. नावाप्रमाणेच ते बेलगाम वागत आहेत. जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे तोपर्यंत सरकारने भूभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी आपल्या सरकारकडून न्यायालयात केली पाहिजे. कर्नाटक सरकारची मस्ती अजिबात चालू देणार नाही,' असंही मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावलं आहे.