झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत दुकानदारांनाही ३०० फुटांचा गाळा?

January 19, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत सदनिकाधारकांना ३०० चौरस फुटांचे मोफत घर देण्यात येते. याच धर्तीवर व्यावसायिक गाळेधारकांनाही ३०० चौरस फुटांचा गाळा देण्यात यावा, असा ठराव मुंबई महापालिका सभागृह करून तो राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्यास रखडणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने सन १९९५पासून मुंबईत सुरू केली. या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला पात्र झोपडपट्टीवासीयांना १८० चौरस फुटांचे मोफत घर देण्यात दिले. त्यानंतर या क्षेत्रफळामध्ये वाढ होत २२५, २६९ आणि सध्या ३०० चौरस फुटांचे घर मोफत दिले जाते. मात्र या वाढीव क्षेत्रफळाचा लाभ व्यावसायिक गाळेधारकांना मिळत नाही. त्यांना या पुनर्वसनामध्ये फक्त २२५ चौरस फूट क्षेत्रफळ मोफत देण्यात येते. त्यामुळे काही भागांत ज्या गाळेधारकांच्या गाळ्याचे क्षेत्रफळ २२५ चौरस फुटांपेक्षा जास्त असते, ते योजनेमध्ये सहभागी होत नाहीत. मुंबईतील अनेक प्रकल्प यामुळे रखडले असल्याकडे नगरसेवक हरीश छेडा यांनी पालिका आणि सरकारचे लक्ष वेधले. मुंबईत जोगेश्वरी, गोरेगाव, मालाड, मालवणी, कांदिवली कुर्ला, शिवाजीनगर, गोवंडी, मानखुर्द या भागांत मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. येथील अनेक प्रकल्प व्यावसायिक गाळेधारकांमुळे रखडले आहेत. रखडणाऱ्या या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेला गती देण्यासाठी निवासी झोपडीच्या धर्तीवर व्यावसायिक गाळेधारकांनाही ३०० चौरस फुटांचा गाळा देण्यात यावा, अशा ठरावाची सूचना छेडा यांनी पालिका सभागृहात केली आहे. या ठरावाला मंजुरी देऊन तो राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. हा अडथळा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत व्यावसायिक गाळेधारकांना कमाल २२५ चौ. फुटांचाच गाळा मिळतो. यामुळे त्याहून अधिक क्षेत्रफळाचे गाळे असलेले धारक योजनेत सहभागी होत नाहीत व योजना रखडते. हा पर्याय गाळेधारकांनाही ३०० फुटांचा गाळा मिळाल्यास ते योजनेत सहभागी होऊन प्रकल्प मार्गी लागतील. यासाठी पालिकेत ठराव संमत करून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येईल. त्यास मंजुरी मिळाल्यास शिक्कामोर्तब.