Cm Criticizes Budget: सर्वसामान्यांचा अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प; मुख्यमंत्री ठाकरेंचे टीकास्त्र

February 02, 2022 Marathi 0 Comments

मुंबई: यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुले सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभे राहिल्याचे सांगत हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करतो, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हटले आहे. देशातील वाढती बेरोजगारी आणि सातत्याने कमी होत चाललेले उत्पन्न यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुले सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभे राहिली आहेत. लोकांची क्रयशक्ती कमी होत असताना खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकही कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्पात ठोस उत्तरे मिळतील अशी अपेक्षा होती. परंतु, लोकमनातील अस्वस्थता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचलेली दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करतो, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. क्लिक करा आणि वाचा- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये सर्वोच्च जीएसटी वसुली झाल्याचा आनंद व्यक्त केला आहे. मात्र, त्याचा लाभ राज्यांना देण्याविषयी अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. वस्तु व सेवा कर वसुली वाढली आहे. यामुळे राज्यांसाठी केंद्रीय करातील हिस्सा वाढवणे आवश्यक होते. याबरोबरच वस्तु व सेवा कर नुकसान भरपाईची पाच वर्षाची मुदत आणखी 3 वर्षांनी वाढवून देण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेली होती. त्यावरही या अर्थसंकल्पात काहीही भाष्य करण्यात आलेले नाही. केंद्र सरकारकडे असलेली वस्तु आणि सेवा कराच्या नुकसानभरपाईची राज्यांची मोठी थकबाकी राज्यांना त्वरीत मिळायला हवी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.आता उत्पन्नाची स्थिती चांगली झाल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र केंद्र सरकारची केंद्रीय योजनांमधील भागीदारी कमी होत असून ती वाढवायला हवी, अशीही राज्याची मागणी असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. क्लिक करा आणि वाचा- 'केवळ मोबाईल स्वस्त करून चालणार नाही' अर्थसंकल्पात मोबाईल स्वस्त झाल्याबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, केवळ मोबाईल स्वस्त करून चालणार नाही तर इंटरनेट सुविधेचा दर कमी केला पाहिजे. तसेच या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे गावपातळीवर सक्षमीकरण होणे आवश्यक आहे. क्लिक करा आणि वाचा-