पोषण आहार बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शाळेत येण्याच्या प्रमाणात घट

February 21, 2022 Marathi 0 Comments

म. टा. प्रतिनिधी, पुणेः करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर राज्यातील शाळा सुरू झाल्या. मात्र, शालेय पोषण आहारांतर्गत दिली जाणारी पौष्टिक खिचडी अजूनही विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. त्यातच ऑगस्ट २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या सहा महिन्यांचा शिधा विद्यार्थ्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण आणि अतिदुर्गम भागातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थी शाळेत येण्याचे प्रमाण घटले असून, त्यांच्या वाढीसाठी लागणारी पोषणमूल्ये त्यांना मिळत नसल्याचा सूर शिक्षण क्षेत्रात उमटत आहे. राज्यात 'मिड डे मिल' (मध्यान्ह भोजन) योजना पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २००८-०९मध्ये सुरू झाली. केंद्र सरकार पुरस्कृत या योजनेसाठी हजारो रुपयांचे अनुदान दिले जाते. शाळेत कोणतेही मूल कुपोषित राहू नये, विद्यार्थ्यांना शाळेची गोडी निर्माण व्हावी, यासाठी ही योजना सुरू झाली. या योजनेत अन्न शिजवून देण्याचा ठेका महिला बचत गटांकडे आहे. करोनापूर्वी शालेय पोषण आहारांतर्गत (मध्यान्ह भोजन) राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या मुलांना पौष्टिक खिचडी शिजवून देण्यात येत होती. मात्र, करोना कालावधीत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शाळाच बंद असल्याने खिचडीऐवजी विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला तांदूळ आणि कडधान्ये देण्याचा निर्णय झाला. त्याचसोबत ऑगस्ट २०२१मध्ये अतिरिक्त पोषणमूल्य असलेल्या 'न्यूट्रिटिव्ह स्लाइस' (स्पेशली डिझाइन प्रोटिन बिस्किट) देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, प्रत्यक्षात एका महिन्यासाठी ते विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. त्यामुळे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना साधारण सहा महिन्यांचा शिधा मिळालेला नाही. करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे, राज्यातील सर्व शाळा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, पोषण आहाराची खिचडी शाळेत मिळणे बंद आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात शालेय योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागातील अनेक गरीब, आदिवासी कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती हलखीची असल्याने, त्या कुटुंबातील मुले शालेय पोषण आहाराच्या निमित्ताने शाळेत शिक्षण घेतात. त्यातून त्यांच्यात शिक्षणाची गोडी निर्माण होते. साधारण दोन वर्षांपासून शाळेत मिळणारी खिचडी बंद आहे. सहा महिन्यांपासून शिधा मिळालेला नाही. त्यामुळे शालेय पोषण आहारानिमित्त शाळेत नियमित येणारी मुले, शाळा सुरू झाल्यानंतरही येत नसल्याचे चित्र आहे. शिधा कधी मिळणार, याची माहिती शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना नाही, तर शिक्षण विभागाकडून 'तारीख पे तारीख' दिली जात आहे. अशा परिस्थितीत मुलांना पुन्हा शाळेची आणि शिक्षणाची गोडी लागावी, यासाठी आठ महिन्यांचा शिधा देण्यात यावा. शाळा सुरू झाल्यामुळे यापुढे शालेय पोषण आहारांतर्गत पौष्टिक खिचडी शिजवून शाळेतच देण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षकांकडून पुढे आली आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी पोषण आहारानिमित्त शाळेत येऊन शिक्षण घेतात. या आहारातून त्यांना प्रथिने मिळून, त्यांची वाढ योग्य होते. त्यांना शाळेत दिलेली खिचडी ते आवडीने खातात, अशी आमची पाहणी आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचे पोषण होण्यासाठी त्यांना शाळेतच पौष्टिक खिचडी मिळायला हवी. त्यापूर्वी १५४ दिवसांचा शिधा तातडीने उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. - विजय कोंबे, सरचिटणीस, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात यावीत, यासाठी शालेय पोषण आहारांतर्गत पौष्टिक खिचडी देण्यात येत होती. त्याला मुलांचा चांगला प्रतिसाद होता. लॉकडाउन लागल्यानंतर खिचडीऐवजी तांदूळ आणि कडधान्यांचा शिधा देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, गेल्या आठ महिन्यांपासून शिधाच मिळाला नाही. शाळा पुन्हा सुरू झाल्याने, मुलांना खिचडी शिजवून देण्याची आवश्यकता आहे. याचा फायदा ग्रामीण भागातील गरजू मुलांना होईल. ही मुले परत शाळेत आल्यानंतर त्यांचे पोषण पूर्ण होऊन, शिक्षणाची आवड निर्माण होईल. शाळेतच पौष्टिक आहार मिळाल्यामुळे मुलांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होईल. - नितीन खंडाळे, शिक्षक शालेय पोषण आहार योजना इयत्ता पहिली ते पाचवी - तांदूळ प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी : १०० ग्रॅम - मूगडाळ : २५ ग्रॅम - चणा / हरभरा : २८ ग्रॅम इयत्ता सहावी ते आठवी - तांदूळ प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी : १५० ग्रॅम - मूगडाळ : ४० ग्रॅम - चणा / हरभरा : ४० ग्रॅम