पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायतींमधील धक्कादायक माहिती उघड

December 21, 2021 Marathi 0 Comments

पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांपैकी १७ ग्रामपंचायतींमध्ये नोकरभरतीत ६५८ जणांची बोगस भरती झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. या प्रकरणी सरपंच, ग्रामसेवक, सदस्यांसह विस्तार अधिकाऱ्यांना चौकशी समितीने दोषी ठरवलं आहे. त्यामुळे या ठिकाणच्या १४ ग्रामसेवकांसह दोन विस्तार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची कारवाई जिल्हा परिषदेने सोमवारी केली. तसंच या १७ गावांमधील २१२ सरपंचासह सदस्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावल्या आहेत. २२ अधिकाऱ्यांवर दोषारोप दाखल केले आहेत. त्यामुळे आता बोगस भरतीचे प्रकरण हे चांगलेच तापणार असून अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. () पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट होण्यापूर्वीच २३ गावांपैकी २१ ग्रामपंचायतींमध्ये बोगस झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तत्कालीन महिला व बालविकास अधिकारी दत्तात्रय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्या समितीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सुपूर्द केला. त्यानंतर कारवाईसाठी वेगाने चक्रे फिरली. २१ ग्रामपंचायतीपैकी १७ ठिकाणी बोगस नोकर भरती झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झालं आहे. समाविष्ट गावांमधील बोगस नोकर भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचं चौकशीत उघड झालं आहे. मात्र, ही आर्थिक देवाण घेवाण चौकशी समितीच्या कक्षेत येत नसल्याने सक्षम प्राधिकरणाकडून त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी शिफारस मुंडे समितीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना केली आहे. समाविष्ट गावांमधील पदभरती करताना संबंधितांकडून एक ते तीन लाख, तीन ते पाच लाख आणि सात ते दहा लाख रुपये रक्कम नोकरदारांकडून वसूल केल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे एकूण ६५८ जणांच्या बोगस भरती प्रकरणी कोट्यवधी रुपयांची ‘माया’ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून जमवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्या संदर्भात चौकशी समितीने संबधितांकडून किती रकमेची आर्थिक देवाण घेवाण झाली याबाबतचा तपास करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणामार्फत सखोल चौकशी करावी, अशी शिफारस केली आहे. दरम्यान, पुणे महापालिकेच्या हद्दीत गावे समाविष्ट होणार असल्याचं चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर गावगाडा चालवणाऱ्या सरपंच, ग्रामसेवकांसह सदस्यांनी धुवून खाल्ल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमधून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा अंदाज आहे. आता या गैरव्यवहाराचीही चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.