मोठी बातमी : राज्यातील 'या' बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून निर्बंध; पैसे काढण्यासाठी मर्यादा!

December 07, 2021 Marathi 0 Comments

: नुकतीच निवडणूक झालेल्या नगर अर्बन मल्टिस्टेट बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने () सहा महिन्यांसाठी काही निर्बंध लादले आहेत. त्यानुसार खातेदारांना १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. याशिवाय इतरही बंधने लादण्यात आली आहेत. गेल्याच आठवड्यात बँकेची निवडणूक झाली. प्रदीर्घ प्रशासकीय राजवट संपवून दिवंगत माजी खासदार दिलीप गांधी यांच्या गटाने पुन्हा सत्ता मिळविली आहे. नव्याने आलेल्या संचालक मंडळाला आता या आव्हानांना सामोरं जावं लागणार आहे. नव्या संचालक मंडळाने आद्याप कामाला पूर्णपणे सुरुवातही केली नाही. सत्कार सोहळे सुरू असतानाच निर्बंध लादल्याचा आदेश येऊन ठेपला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे चीफ जनरल मॅनेजर योगेश दयाल यांच्या सहीचा हा आदेश सोमवारी सायंकाळी प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार कलम ३५ ए आणि कलम ५६ नुसार आजपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी बँकेवर विविध निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. बँकेच्या संचालक मंडळाला कोणतेही नवीन कर्ज मंजुरी, जुन्या कर्जाचे नुतनीकरण, अॅडव्हान्स मंजूर करणे, कोणतीही गुंतवणूक करणे, नवीन ठेवी स्वीकारणे, ठेवी मोडणे, मालमत्ता हस्तांतरण अशा व्यवहारांसाठी रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. याशिवाय खातेदारांना त्यांच्या बचत खात्यातून, चालू खात्यातून किंवा अन्य कोणत्याही खात्यातून दहा हजार रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही, असंही त्यात म्हटले आहे. हा नियम सामान्य खातेदार आणि व्यापाऱ्यांसाठी खूपच अडचणीचा ठरणार आहे. ज्यांची बचत तसंच व्यावसायिक खाती या बँकेत आहेत, त्यांची मोठी अडचण होणार आहे. याशिवाय अलीकडेच बँकेत ठेवी ठेवण्याचा ओघ सुरू झाला होता. त्यांच्यासह जुन्या ठेवीदारांचीही मोठी अडचण होणार आहे. नगर जिल्ह्यासह राज्यातील अन्य जिल्हे आणि गुजरातमध्येही या बँकेच्या शाखा आहेत. गेल्या पाच वर्षांतील बँकेचा कारभार वादग्रस्त ठरला. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. दोन वर्षे प्रशासकाने काम पाहिले. मात्र, या काळातही बँकेच्या स्थितीत फारशी सुधारणा झाली नाही. एनपीएमध्ये झालेली वाढ, बनावट सोने तारण कर्जप्रकरणी दाखल झालेले गुन्हा, रखडलेली वसुली, अवास्तव खर्चामुळे ठेवण्यात आलेले ठपके अशी अनेक प्रकरणे गाजली. अखेर बँकेची पुन्हा निवडणूक घेण्यात आली. त्यामध्ये सुरुवातीला ही प्रकरणे बाहेर काढणाऱ्या बँक बचाव कृती समितीने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे चुरस होईल, असं वाटलं. मात्र, अचानक समितीने माघार घेतली. त्यामुळे गांधी यांच्या सहकार मंडळाला निवडणूक सोपी झाली. त्यांनी बहुमत प्राप्त केलं. गेल्याच आठवड्यात नव्या पदाधिकाऱ्यांनी सूत्रेही स्वीकारली आणि त्याचे सत्कार सोहळे सुरू असतानाच बँकेवर निर्बंध लादल्याचा आदेश आला आहे.