'अमित शहांच्या उपस्थितीत झालेल्या सहकार परिषदेला मला बोलावले असते तर...'

December 19, 2021 Marathi 0 Comments

विजयसिंह होलम । हा राज्य सूचीतील विषय आहे व मल्टीस्टेट हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. पण मल्टीस्टेट म्हणजे एक प्रकारची खासगी सावकारकीच आहे व त्याचे कामकाज राज्य घटनेविरोधी आहे, असा दावा नगरचे पालकमंत्री यांनी शनिवारी येथे केला. येथे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सहकार परिषदेला मला बोलावले असते तर मल्टीस्टेट मधील त्रुटी शाह यांच्या समोर मांडल्या असत्या, असेही मुश्रीफ म्हणाले. मुश्रीफ म्हणाले, मीही सहकारात काम करतो. पण मला त्या परिषदेला बोलावले नव्हते. नगर जिल्ह्यात सहकार परिषद. मात्र, पालकमंत्री असूनही मला निमंत्रण नाही. काही साखर कारखाने मल्टीस्टेट कायद्याने सुरू झाले आहेत. सलग तीन वर्षे शेतकर्‍यांनी त्यांचा १०० टक्के ऊस त्याच कारखान्याला द्यायचा, सलग ३ वार्षिक सभांना उपस्थित राहायचे, यासह अनेक जाचक नियम असून, यातून राज्य घटनेविरोधी काम मल्टीस्टेटचे सुरू आहे. भविष्यात अशा संस्थांच्या निवडणुकांतून उभे राहू इच्छिणार्‍यांना सत्ताधार्‍यांच्या शिफारशी आवश्यक केल्या जातील व तसे झाले तर ते राज्य घटना पायदळी तुडवल्यासारखे होईल, असा दावा करून मुश्रीफ म्हणाले, मल्टीस्टेटसाठी राज्य सरकार ना-हरकत दाखला देत असले तरी तो केवळ परराज्यात व्यवसायवाढीसाठी असतो. मात्र, काहीजण त्याचा गैरवापर करत आहेत. केंद्र सरकारने सहकार खाते तयार करून एक प्रकारे सहकारावरअनेक निर्बंध आणले आहेत. मल्टीस्टेटसाठी केंद्र सरकारने केलेले कायदे जाचक आहेत. राज्य सरकारचे बंधन नको म्हणून घटनाविरोधी पोटनियम करून संबंधित भ्रष्टाचारी स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केंद्र सरकारने सहकार खाते तयार केले आहे. मात्र त्याला केवळ गोंडस नाव दिले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.