'के. पी. गोसावी आधीच बेपत्ता झाला की त्यास बेपत्ता केले गेले?'

October 26, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबईः '१ ग्रॅम चरस प्रकरणात आर्यन खानसह (aryan Khan Drug case) काही मुले तुरुंगात आहेत. या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेले समीर वानखेडे (sameer wankhede) यांच्या आधीच्या कारवाया धाडसी होत्या हे सगळे ठीक, पण शेवटी कायद्याची चौकट पाळावीच लागेल. त्यात गफलत झाली की कारवाई वादग्रस्त ठरते. संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. तेव्हा आपल्या कारवाया वादग्रस्त का ठरत आहेत, याचा शोध ज्याने त्याने घ्यायला हवा,' असा सल्ला शिवसेनेनं (Shivsena) अप्रत्यक्षरित्या एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांना दिला आहे. अभिनेता शाहरूख खान याचा मुलगा आर्यन याच्या प्रकरणात लाचखोरीचा आरोप झालेले नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) मुंबईचे प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडे अडचणीत सापडले आहेत. शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून एनसीबीच्या कारवाईवर शंका उपस्थित केली आहे. वाचाः 'आर्यन प्रकरणात धक्कादायक खुलासा झाला आहे. आर्यन खान याच्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी २५ कोटी रुपयांची मागणी मध्यस्थांमार्फत झाली. त्यातली मोठी म्हणजे ८ कोटी रुपये इतकी रक्कम अधिकारी समीर वानखेडे यांना मिळणार होती. त्यातली काही रक्कम इकडे तिकडे कशी फरविण्यात आली हे या संपूर्ण प्रकरणातील एक पंच प्रभाकर याने समोर येऊन सांगितले. या प्रकरणातील एक साक्षीदार किरण गोसावी हा आधीचा बेपत्ता झाला आहे की त्यास बेपत्ता केले, याचा तपास कोणी करायचा?,' असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. 'केंद्रीय तपास यंत्रणांचा बुरखाच नव्हे तर संपूर्ण चेहराच या प्रकरणी ओरबाडून निघाला आहे. प्रश्न शाहरुख खा किंवा त्यांच्या पुत्राचा नसून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चारित्र्य दर्शनाचा आहे. राज्यांच्या स्वातंत्र्यावर, हक्कांवर हे आक्रमक आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा, एनसीबीचे अधिकारी राज्यात येऊन खोटी प्रकरणे करतात, लाचखोरी करतात व त्यांना जाब विचारण्यांना भारतीय जनता पक्षाचे लोक देशद्रोही, असहिष्णू ठरवतात हा नादानपणा आहे,' अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे. वाचाः 'आर्यन खान प्रकरणात २५ कोटींची तोडबाजी तर मग मुंद्रा पोर्टवरील ३५००० कोटी हेरॉइन प्रकरणात कितीची तोडबाजी?, हा सवाल लोकांच्या मनात आला असेल तर तुम्ही काय करणार?,' असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे. 'राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी हे प्रकरण सुरुवातीपासूनच लावून धरले आहे. लोकशाहीत तो त्यांचा अधिकार आहे, पण अशा वादग्रस्त प्रकरणावर टीका करताना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यालामध्ये ओढू मये हेदेखील खरेच. कठोर टीका करायला काहीच हरकत नाही. पण ती कारवाईपुरतीच मर्यादीत राहिल हे पहायला हवं. अर्थात सत्ताधारी पक्षाला तरी कुठे भान पाहिले आहे? तो केंद्रीय तपास यंत्रणांचा बेभानपणे वापर करतच आहे,' अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे. वाचाः