राज्यातील हेरगिरी प्रकरणातील सूत्रधारही बाहेर येतील; पटोलेंचा फडणवीसांवर निशाणा

October 28, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Pegasus Snooping) प्रकरणाबाबत केलेल्या भाष्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने केलेली टिपण्णी ही सरकारसाठी धक्का असल्याचं म्हटलं जात आहे. याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले असून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. पेगासस प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर टीका होत असताना नाना पटोले यांनी भाजप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री यांच्यावर निशाणा साधला आहे. 'महाराष्ट्रातही फडणवीस सरकारच्या काळात माझ्यासह अनेक विरोधकांचे फोन टॅप करण्यात आले होते. माझा फोन नंबर व अमजद खान असे नाव ठेवून थेट अंमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंध जोडून फोन टॅप करण्यात आला होता. हा प्रश्न मी विधानसभेतही उपस्थित केला होता. तसेच राज्यातील विचारवंतांच्या लॅपटॉपमध्ये मालवेअर टाकून त्यांना तुरुंगात टाकणे, पेगॅससचा वापर करुन पत्रकार, विरोधक, विचारवंतांवर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने पाळत ठेवणण्याचं काम केलं. न्यायालयाच्या आजच्या निकालानंतर राज्यातील हेरगिरी प्रकरणातील सूत्रधारही बाहेर येतील,' असा विश्वास नाना पटोले यांनी व्यक्त केला आहे. 'सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अत्यंत महत्वपूर्ण असून या निर्णयाचे काँग्रेस पक्ष स्वागत करत आहे. लोकांच्या खासगी आयुष्यात हेरगिरी करणे हा घटनेने दिलेल्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा घाला असून केंद्रातील भाजपा सरकारने हे काम केले आहे का नाही, याची चौकशी झाली पाहिजे ही काँग्रेस पक्षाची मागणी होती. ती न्यायालयाने उचलून धरली असून आता यामागचे खरे सूत्रधार जनतेसमोर आले पाहिजेत,' असं नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे. 'मोदी सरकारला मोठी चपराक' यासंदर्भात बोलताना पटोले म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने पेगासस हेरगिरी प्रकरणी चौकशी लावलेली आहे. या चौकशीतून पेगासस वापरून लोकांवर पाळत ठेवणाऱ्या आणि व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या मोदी शहांनी चालवलेला सत्तेचा गैरवापर बाहेर येईल. केंद्र सरकारने या प्रकरणातही टोलवाटोलवी करण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय सुरक्षेचा बाऊ करत माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. परंतु केंद्र सरकारच्या कोणत्याच नौटंकीला न जुमानता कोर्टाने तज्ञांची चौकशी समिती नेमली. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करुन केंद्र सरकारला सामान्य नागरिकांच्या मुलभूत हक्कावर गदा आणता येणार नाही हेच न्यायालयाने बजावले आहे. आमचे नेते खा. राहुलजी गांधी यांनी हा मुद्दा उपस्थित करुन सरकारला जाब विचारला होता. सर्व विरोधी पक्षही राहुलजींच्या नेतृत्वाखाली या अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नावर एकत्र आले होते, पण हुकूमशाही पद्धतीने राज्यकारभार करणाऱ्या मोदींनी त्याकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केलं. मात्र न्यायालयाने या हुकूमशाहीवृत्तीला जुमानले नाही. न्यायालयाने चौकशी समिती नेमणे ही मोदी सरकारला मोठी चपराकच आहे, असं पटोले म्हणाले.