माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना क्लीनचिट?; CBIने दिले 'हे' स्पष्टीकरण

August 30, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबई: राज्याचे माजी गृहमंत्री यांना वसुली प्रकरणात अर्थात सीबीआयने प्राथमिक चौकशीअंती क्लीनचिट दिली आहे व या प्रकरणाची फाइल बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, अशा आशयाच्या अंतर्गत गोपनीय अहवालातील माहिती पीडीएफ फाइलच्या स्वरूपात समोर आली होती. यावर अनेक प्रतिक्रिया येत असतानाच या सर्वाला पूर्णविराम देण्यासाठी सीबीआयकडून तातडीने व महत्त्वाचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. ( ) वाचा: अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदावर असताना याला दरमहा १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा सनसनाटी आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त यांनी केला होता. याबाबत सिंग यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली असता कोर्टाने आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले होते. त्यानुसार सीबीआयचा तपास सुरू असतानाच अनिल देशमुख यांना सीबीआयकडून क्लीनचिट देण्यात आल्याच्या बातम्या आज एका पीडीएफ फाइलच्या आधारावर पसरल्या. सीबीआयचा हा अंतर्गत गोपनीय अहवाल असल्याचे सांगितले जात होते मात्र आता सीबीआयकडून त्याचा स्पष्ट शब्दांत इन्कार करण्यात आला आहे. वाचा: 'महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याबाबत आम्हाला अनेक प्रश्नांची विचारणा होत आहे. त्यामुळे वस्तुस्थिती आम्ही आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत. मुंबई हायकोर्टात या प्रकरणाच्या अनुषंगाने विविध याचिका दाखल होत्या. त्यावरून हायकोर्टाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यास सांगितले होते. ही चौकशी आम्ही केली व त्यात मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सीबीआयने २१ एप्रिल रोजी एफआयआर दाखल केला आहे आणि त्याची प्रत २४ एप्रिलपासून सीबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. या प्रकरणात अजूनही तपास सुरू आहे', असे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे. जी पीडीएफ फाइल व्हायरल झाली आहे त्यावर सीबीआयकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही वा त्याचा उल्लेखही स्पष्टीकरणात करण्यात आलेला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पीडीएफ फाइलमध्ये जो दस्तावेज आहे त्यावर कोणत्याही अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नसल्याने त्याच्या वैधतेवरही शंका उपस्थित झाली आहे. राष्ट्रवादीने केली होती 'ही' मागणी अनिल देशमुख यांच्याबाबतीत माध्यमातून आलेल्या बातम्यांमध्ये सत्य काय आणि असत्य काय याचा खुलासा सीबीआयने तात्काळ करावा ही सीबीआयची जबाबदारी आहे, अशी मागणी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली होती. सीबीआयच्या प्राथमिक अहवालाच्या बातम्या आज काही वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्या आहेत तर सोशल मीडियावर तो अहवाल पीडीएफमध्ये फिरत आहे. हा अहवाल सीबीआयच्या फाइलमधील किंवा खात्यातंर्गत आहे की बनावट करून तो वायरल करण्यात आला आहे, हे सीबीआयने स्पष्ट करावे, असेही नवाब मलिक म्हणाले होते. वाचा: