केंद्राचा तो निकाल चंद्रकांत पाटील, राणेंना मान्य आहे का?: शिवसेना

August 06, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबईः मराठा समाजाला मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितेने मंजूर केला आहे. या केंद्रीय निर्णयाचे स्वागत करावे की गुंता जास्त वाढवून त्या गुंत्यास मराठा आरक्षणाचा () विषय गुंतवून ठेवल्याबद्दल निषेध करायचा?; असा थेट सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे. तसंच, केंद्राचा निकाल चंद्रकांत पाटील (Chandrkant patil),नारायण राणे (Narayan Rane)वगैरे पुढाऱ्यांना मान्य आहे काय?, असाही सवाल शिवसेनेनं () उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारने देशभरातील ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. ओबीसी आरक्षणाचे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना देण्याबाबतची घटनादुरुस्ती करण्याच्या मसुद्याला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आता हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. यावरुन शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारला काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 'कोल्हापूरचे संभाजी छत्रपती यांनी देशाचे कायदा, न्याय मंत्री किरण रिजीजू यांची भेट घेतली व नव्या प्रस्तावासंदर्भात चर्चा केली. या चर्चेचे फोटो स्वतः छत्रपती संभाजीराजेंनी प्रसिद्ध केले आहेत. याचा अर्थ केंद्रानं घेतलेल्या निर्णयाशी छत्रपती संभाजी हे सहमत आहेत?, असा घ्यावा का, अशी शंका शिवसेनेनं उपस्थित केली आहे. शिवाय, केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे सरळ टोलवाटोलवी आहे असे मराठा समाजाच्या प्रमुख चळवळ्या नेत्यांचे ठाम मत आहे. स्वतः अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या टोलवाटोलवीवर हल्ला केला आहे,' असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 'आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज रस्त्यावर उतरलाच आहे. आज तो शांत असला तरी ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. सध्या जे लोक भाजपमध्ये बसून या आंदोलनातील खदखद वाढवत आहेत त्यांना तरी सरकारचा हा अर्धवट निर्णय पटला आहे काय?,' असा रोख सवाल शिवसेनेनं केला आहे. 'चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे यांचे अनेकदा असे म्हणणे पडले की मराठा आरक्षणाचा तिढा फक्त भारतीय जनता पक्षच सोडवू शकतो. महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार नसल्यामुळं मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही. राज्य सरकारचीच आरक्षणाबाबत अनास्था आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हा केंद्राचा अधिकार आहे. राज्यांचा तो अधिकार नाही असे बजावले,' असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 'मराठा समाजाला कोणत्या वर्गातून आरक्षण द्यायचे यावर वाद होता व तो वाद केंद्राने कायम ठेवला आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घटली आहे. त्यामुळं आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, हे केंद्राला माहिती नव्हते काय?, केंद्राने असे का केले?, घटनादुरुस्ती करताना ५० टक्के मर्यादा शिथिल करुन राज्यांना अधिकार द्यावेच लागतील,' असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.