इंदिरा गांधींनी पाया रचलेल्या नाबार्डने आज १५ हजार कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे…

July 12, 2021 Maharashtra , Marathi 0 Comments

भारताची ओळखचं मुळात कृषीप्रधान आणि ग्रामीण तोंडवळा अशी आहे. काही ठराविक शहरीकरणाचा भाग सोडला तर आजही निम्म्यापेक्षा जास्त भारत हा गावाकडील म्हणून ओळखला जातो. मात्र आज हा ग्रामीण भाग असला तरी तो पुर्वीपेक्षा नक्कीच मोठ्या प्रमाणावर विकसीत झालेला दिसतं आहे.

शेतीचं सशक्तीकरण तर झालचं, पण शेतीव्यतिरीक्त देखील गावाकडे आता अनेक उद्योग उभे राहिले आहेत. बचत गटांच्या माध्यमातुन अनेक महिलांच्या हाताला काम मिळाले, त्यांचे उद्योग उभे राहिले. त्यामुळे आज ज्या सोयीसुविधा आपल्याला शहरात मिळतात त्यातील बहुतांश सुविधा आता गावात देखील मिळत आहेत.

एकुणच काळासोबत आता गाव देखील बदलत आहेत. मात्र गावातील या सगळ्या बदलांना मोठ्या प्रमाणावर मदत झाली आहे ती,

इंदिरा गांधी यांनी पाया रचलेल्या नाबार्डची…

अर्थात National Bank for Agriculture and Rural Development (राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बॅंक). गावातील कृषी, लघु-उद्योग, कुटीर व ग्रामोद्योग, हस्तोद्योग आणि यासोबतचं ग्रामीण भागांत चालणाऱ्या अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योगांना पुरेशा प्रमाणात आणि कमी व्याजदरात कर्जाऊ पैशांचा पुरवठा करणारी शिखर बॅंक अशी या बँकेची मुख्य ओळख.

भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेती, आणि ग्रामीण भागातील उद्योधंद्यांना योग्य आणि कमी व्याजाच्या दरानं पैशांचा पुरवठा करणारी यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे, अशा अर्थाचं मत भारतीय मध्यवर्ती बॅंकिंग अन्वेषण समितीने आपल्या अहवालात १९३१ साली मांडलं होतं. त्याप्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बॅंक विधेयकात बॅंकेने कृषी पत विभाग उघडला पाहिजे अशी तरतूद केली गेली.

पुढे १९३५ मध्ये रिझर्व्ह बॅंक अस्तित्वात आल्यापासून तिने या विषयाकडे सातत्यानं लक्ष पुरवून सहाकरी बॅंक यंत्रणा आणि व्यापारी बॅंका या दोघांना देखील या क्षेत्रात सतत वाढत्या प्रमाणात पतपुरवठा करण्यास प्रवृत्त केले आणि त्याबरोबर या क्षेत्रात गुंतवणूक वित्त पुरवणारी यंत्रणाही निर्माण केली.

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या आर्थिक-औद्योगिक विकासाला गती मिळाली. मध्यवर्ती बँक या नात्याने रिझर्व्ह बँकेवरील वित्तीय जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ झाली. त्याचबरोबर, १९७० च्या दशकात हरित क्रांतीला चालना मिळाल्यामुळे कृषी व ग्रामीण उद्योग क्षेत्रांची वित्तीय गरजही वाढली. त्यामुळे एकूणचं रिझर्व बँकेच्या कृषी पत विभागावर बराच ताण येवू लागला.

त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँकेच्या आग्रहावरून तत्कालिन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने पुढाकार घेवून कृषी व ग्रामीण विकासासाठी वित्तपुरवठा व्यवस्थेमध्ये सुधारणांबाबत अभ्यास व शिफारशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. ३० मार्च १९७९ रोजी योजना आयोगाचे माजी सदस्य बी शिवरमण यांच्या अध्यतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली.

पुढे २८ नोव्हेंबर १९७९ साली या समितीने आपला अंतरिम अहवाल सादर केला. या समितीच्या अहवालात शेती व ग्रामीण उद्योग क्षेत्राच्या वित्तीय समस्यांकडे विशेष लक्ष देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची प्रतिनिधी या म्हणून राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक अर्थात नाबार्ड ही शिखर बँक स्थापन करण्याची शिफारस केली.

या दरम्यान १९८० साली सरकार बदलल्यानंतर पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधी यांचं पुनरागमन झालं होतं. सर्वसामान्यपणे दिसणार चित्र म्हणजे मागच्या सरकारने स्थापन केलेल्या समित्या आणि त्यांचे बरेच अहवाल बासनात गुंडाळले जातात. पण इंदिरा गांधी यांनी असा प्रकार केला नाही. त्यांनी देखील या समितीला आणि समितीच्या शिफारशींना गांभीर्याने घेतलं.

त्यानुसार संसदेने मंजूर केलेल्या एका विधेयकाद्वारे १२ जुलै, १९८२ रोजी नाबार्ड अस्तित्वात आली. ग्रामीण उद्योगक्षेत्राच्या वित्तीय समस्यांच्या निराकरणासाठी शिखर बँकेची स्थापना करण्यात आली. पुढे ५ नोव्हेंबर १९८२ साली इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते या बँकेचं लोकार्पण करण्यात आलं.

या बँकेच्या भांडवलात केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेचा समप्रमाणात हिस्सा निश्चित करण्यात आला. त्याचप्रमाणे या बँकेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी रिझर्व बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरांवर सोपवण्यात आली. रिझर्व्ह बँकच्या शेतकी पतपुरवठा विभागाचा कार्यभार नाबार्डकडे सोपवण्यात आला.

एकूण १०० कोटी रुपयांचं भाग भांडवलं गुंतवून बँकेचं काम सुरु करण्यात आलं.

त्यानुसार, रिझर्व्ह बँकेने शेती व ग्रामीण वित्त पुरवठयासाठी उभे केलेले दोन निधी नाबार्डकडे हस्तांतरित करण्यात आले. पुढे त्यांचं रूपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण पत (दीर्घावधी) निधी व राष्ट्रीय ग्रामीण पत (स्थिरीकरण) निधी यामध्ये करण्यात आलं.

तेव्हापासूनच शेती व ग्रामीण क्षेत्रातील लघू, कुटीर; तसंच हस्तोद्योगांना वित्तपुरवठ्याचं नियोजन व व्यवस्थापन या बँकेच्या अधीन होतं आहे. या बँकेच्या शेतकी पतपुरवठा विभागाद्वारे घटक राज्यांमधील मध्यवर्ती सहकारी बँका व व्यापारी बँकांमार्फत शेती व ग्रामीण उद्योगांना लघू, मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्ज उपलब्ध करण्यात येत आहेत.

यासाठी रिझर्व्ह बँकेने राष्ट्रीय कृषी-कर्ज (स्थिरीकरण) निधी व राष्ट्रीय कृषी- कर्ज (दीर्घकालीन कार्ये) निधी हे दोन निधी स्थापन केले होते.

जर या बँकेची सद्यस्थिती आपल्याला बघायची म्हंटली तर,

आज नाबार्डने आपल्या कार्याची विभागणी तीन भागात केलेली आहे. त्यामध्ये १. वित्तीय २. विकासात्मक आणि ३. पर्यवेक्षण (निरीक्षण) आणि या तिन्ही एकत्रित कार्यक्रमाद्वारे सशक्त व सर्वसमावेशक भारताचा पाया तयार करणे हा उद्देश नाबार्डचा आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कारागीर व नवउद्योजक यांना प्रशिक्षण देण्यापासून ते बाजारपेठेतील विक्री पर्यंतची सर्व मदत करण्याचे काम नाबार्डकडून केले जाते

१०० कोटी रुपयांच्या प्राथमिक गुंतवणुकीपासून सुरुवात झालेल्या बँकेचं ३१ मार्च २०२१ पर्यंतचं भागभांडवल १५ हजार ०८० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलं आहे. सोबतचं शेतकऱ्यांना आणि उद्योगांना जे कर्ज दिलं जातं त्यातं विविध प्रकारची कर्ज मिळून जवळपास १ लाख कोटी रुपयांचं वितरण करण्यात आलं आहे.

याशिवाय, नाबार्डने १ एप्रिल १९९५ पासून ग्रामीण संरचनात्मक विकास निधी (रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड) मालिका सुरू केली. दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये या निधीची घोषणा करण्यात येते. २००७-०८ या वर्षापर्यंत या निधीच्या १३ मालिका स्थापन करण्यात आल्या. २०१९ – २०२० या आर्थिक वर्षात २६ हजार २६६ कोटी रुपयांचं वाटप या निधीच्या माध्यमातुन करण्यात आलं आहे.

एकूणच शेती व ग्रामीण विकासाकरता पतपुरवठ्याचं नियमन व व्यवस्थापन करणारी शिखर बँक म्हणून नाबार्डने या क्षेत्रात प्रत्यक्ष वित्तपुरवठा करणाऱ्या मध्यवर्ती सहकारी बॅका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, भूविकास बॅका आदी वित्तीय संस्थांमध्ये सुसूत्रता व समन्वय प्रस्थापित केला आहे. या वित्तीय संस्थांना अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्ज उपलब्ध केली, त्याचप्रमाणे या संस्थांनी शेती व ग्रामीण उद्योगांना पुरवलेल्या कर्जांच्या आधारावर पुनर्वित्तपुरवठा केला.

ग्रामीण भागातील सहकारी सोसायट्यांची भांडवलाची गरज राज्य सरकारांद्वारे पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने नाबार्डने राज्य सरकारांना दीर्घ मुदतीची कर्ज उपलब्ध केली. प्राथमिक भूविकास बँका, राज्य व जिल्हा सहकारी बँका, त्याचप्रमाणे सहकारी सोसायट्या यांचा वितीतीय पाया बळकट करण्याचा प्रयत्न नाबार्डने केला.

शेती, शेतीच आधुनिकीकरण, पडीक जमिनींचा विकास, लघुसिंचन, धान्य साठवणूक, फूलशेती व फलोत्पादन, लघुउद्योग, ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग, हस्तोद्योगांच्या विकासासाठी वित्तपुरवठ्याच्या योजना तयार करून त्या वित्तीय संस्थाच्या माध्यमातून अमलात आणल्या. त्याद्वारे कुक्कुटपालन, मेंढीपालन, वराहपालन, मत्स्यपालन, दुग्धोत्पादन अशा शेतीपूरक उद्योगांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाली आहे.

हे हि वाच भिडू. 

• नेहरूंच पंतप्रधानपद इंदिरा गांधींच्या खेळीमुळे वाचलं होतं..
• देशात फक्त ६ जणांना ठाऊक होतं, इंदिरा गांधी अणुचाचणी करणार आहेत..
• इंदिरा गांधींनी मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली होती पण विखेंनी दोस्तीसाठी पद नाकारलं..

The post इंदिरा गांधींनी पाया रचलेल्या नाबार्डने आज १५ हजार कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे… appeared first on BolBhidu.com.

Tags: Video, medico, itmedi, medium definition, media go, media one, mediam, on the media, what is media, medical news, media pa, media buying, define media, define media, media net, media news, media wiki, the media, media meaning, news media, mediasite, definition of media, www media markt, media watchdog, www media, web media, Narendra Modi, India Media, News, Rahul Gandhi, Hindutva, Maharashtra, Mumbai, Tamilnadu, Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, Baba Ramdev, IMA, Patanjali, Ayurveda,Homeopathy, Allopathy,