Twitter ने उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हैंडल से ब्लू टिक हटाया, नाइजीरिया में राष्ट्रपति का ट्वीट हटाने पर हुआ बैन
--- Twitter ने उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हैंडल से ब्लू टिक हटाया, नाइजीरिया में राष्ट्रपति का ट्वीट हटाने पर हुआ बैन लेख आप ऑपइंडिया वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं ---
माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter ने भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के हैंडल को ‘Unverified’ की श्रेणी में डालते हुए ब्लू टिक हटा दिया है। इससे पहले एम वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक का निशान था, जो अब नहीं है। मुंबई भाजपा के प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने कहा कि Twitter की ये हरकत सीधा भारत के संविधान का अपमान है। इसी तरह अन्य नेताओं ने भी Twitter का विरोध किया।
दरअसल, Twitter की नीति कहती है कि अगर किसी ने अपने हैंडल का यूजरनेम बदला है या फिर अकाउंट निष्क्रिय या अधूरा हो जाता है तो उसे मिला ब्लू टिक हटाया जा सकता है। ब्लू टिक तब भी हटाया जाता है, जब यूजर अब उस स्थिति में नहीं है जब उसे ये दिया गया था। जैसे, किसी ने अपना पद छोड़ दिया हो। साथ ही जो Twitter के सत्यापन वाले मापदंडों का पालन नहीं करते, उनका ब्लू टिक भी छीन लिया जाता है।
हालाँकि,एम वेंकैया नायडू ने जुलाई 23, 2020 के बाद से लेकर अब तक तक इस हैंडल से कोई ट्वीट नहीं किया है। इस हैंडल पर उनके 13 लाख फॉलोवर्स हैं। Twitter की नीति ये भी कहती है कि अगर 6 महीने लगातार लॉगिन नहीं हुआ हो तो वो उस हैंडल को ‘निष्क्रिय’ की श्रेणी में डाल सकता है। वेंकैया नायडू ‘M Venkaiah Naidu (@MVenkaiahNaidu)’ वाले हैंडल से सक्रिय रहते हैं, जिसे ब्लू टिक मिला हुआ है।
उधर नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने अनिश्चितकाल के लिए Twitter को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। ‘गल्फ ऑफ गिनी’ में स्थित अफ़्रीकी मुल्क ने कहा कि ट्विटर उसके ‘कॉर्पोरेट अस्तित्व’ को ठेस पहुँचा रहा था, इसीलिए ये कार्रवाई की गई। Twitter ने वहाँ के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के एक बयान को डिलीट कर दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की है। कंपनी ने इसकी पुष्टि की है कि नाइजीरिया में उसके ऑपरेशन्स बंद करने का आदेश दिया गया है, जो हैरान करने वाला है।
सेना के जनरल रह चुके 78 वर्षीय राष्ट्रपति ने नाइजीरिया के दक्षिण-पूर्व इलाके में हिंसा कर रहे आतंकियों को चेतावनी दी थी कि उनकी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएँगी। नाइजीरिया ने देश के अलगाववादी आंदोलन को समर्थन देने का आरोप भी ट्विटर और उसके सीईओ जैक पर लगाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नाइजीरिया की इस कार्रवाई का विरोध किया। चीन, तुर्की और म्यांमार पहले ही Twitter को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं।
भारत में भी ट्विटर ने सरकार के नियमों का पालन करने में कोताही दिखाई है, जिसके बाद केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उसके लिए कड़े शब्दों का प्रयोग किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी हुई थी। लेकिन, इसके बाद ट्विटर ने केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन का पालन करने के लिए हामी भर दी। दिल्ली HC ने उसे नोटिस भी दे रखा है, जिस पर 6 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है।
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