'राजभवनात भुताटकीचा वावर वाढला; शांतीयज्ञ करुन घ्या'

May 24, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबईः 'राज्यपाल सहा महिन्यांपासून एका फाईलचे राजकारण करत आहेत. आता तर ती फाईलही भूतांनी पळवली आहे. राजभवनात अलीकडे भुताटकीचा वावर वाढला आहे? एकदा शांतीयज्ञ करुन घ्यावा लागेल,' असा खोचक टोला शिवसेनेनं राज्यपालांना लगावला आहे. () विधान परिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा प्रश्न गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असताना आता राज्यपाल सचिवालयात विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादीच उपलब्ध नसल्याची माहिती खुद्द राजभवनाच्या वतीने माहिती अधिकार अंतर्गत केलेल्या अर्जावर दिली आहे. यावरुन शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे. 'महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांची शिफारस विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासाठी केली. या शिफारशीस सहा महिने उलटून गेले. राज्यपाल निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. यावर मुंबई हायकोर्टाने राज्यपालांना जाब विचारला आहे. विधान परिषदेतील १२ नामनियुक्त सदस्यांचा प्रश्न आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. एक फाईल महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ एकमताने राज्यपालांकडे पाठवते व राज्यपाल सहा महिने त्यावर निर्णय घेत नाहीत. यास मंदगती म्हणावे की आणखी काय? 'सामना' चित्रपटातील 'मारुती कांबळेचं काय झालं?' या गहन प्रश्नाप्रमाणे १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या फाईलचे काय झाले? असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला आहे,' अशी खोचक टीका शिवसेनेनं केली आहे. वाचाः 'फाईलचे वय सहा महिन्यांचे आहे. त्यामुळे मुंबई किनारपट्टीवर धडकलेल्या तौक्ते चक्रीवादळाचा तडाखा त्या फाईलला बसला. वादळलाटा राजभवनात शिरल्या आणि फाईल वाहून गेली, असेही म्हणता येणार नाही. आता तर फाईलचे प्रकरण गूढ व रहस्यमय होत चालले आहे. कारण ही १२ जणांच्या नावांची शिफारस केलेली 'यादी' असलेली फाईल राज्यपाल सचिवालयातून अदृश्य झाल्याचे समोर आले आहे. माहितीच्या अधिकारात अनिल गलगली यांनी याबाबतीत माहिती मागवली, तेव्हा अशी कोणती यादी किंवा फाईलच उपलब्ध नसल्याने कसली माहिती देणार? असे राज्यपालांच्या कार्यालयाने कळवले. हा तर धक्कादायक वगैरे प्रकार नसून सरळ भुताटकीचाच प्रकार आहे. फार तर त्यास गूढ गौप्यस्फोट म्हणता येईल,' असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे. 'महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आहे. त्यात भूत, प्रेत, देव, देवस्कीला थारा नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेली एक महत्त्वाची फाईल सहा महिने सापडत नाही. आता ती गायब झाली. हे कसले लक्षण म्हणायचे? आता तर मुंबई हायकोर्टानेच राज्यपालांना विचारले आहे, 'साहेब, त्या फाईलचे काय झाले?' त्यामुळे फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली,' याचा खुलासा राज्यपालांनाच करावा लागेल, असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे. वाचाः सामनाच्या अग्रलेखातील ठळक मुद्दे

• राज्यपालांनी १२ सदस्यांची फाईल मंजूर न करणे यामागे राजकारण आहे व फाईल दाबून ठेवा, असा वरचा हुकूम आहे. महाराष्ट्रातले सध्याचे सरकार आपण घालवू या फाजील विश्वासावर विरोधी पक्ष जगत आहे, पण हा विश्वास म्हणजे 'ऑक्सिजन' नसून कार्बन डाय ऑक्साईड आहे. विषारी वायू आहे. या खटपटीत गुदमरून तडफडाल हा धोक्याचा इशारा आम्ही देत आहोत.

• मोडतोड तांबा-पितळ मार्गाचा अवलंब करून जुगाड करता आले तर त्या जुगाड योजनेत सहभागी होणाऱ्यावर खिरापतीसाठी या १२ आमदारकीचे तुकडे फेकता येतील, असे हे 'स्वच्छ भारत अभियान' आहे आणि त्या योजनेंतर्गत १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून ठेवल्या आहेत. पण ही जुगाड योजना अमलात येण्याचे स्वप्न साकार होण्याची शक्यता नाही. १२ आमदारांची वेळेत नियुक्ती न करणे ही सरळ सरळ घटनेची पायमल्लीच आहे.

• उच्च न्यायालयाने आता सरळ फटकारले आहे. राज्यपाल महोदय, फाईल कपाटात दाबून ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी आहे? या न्यायालयीन ताशेऱ्यास राज्यपालांनी गांभीर्याने घेतले तर बरेच आहे. महाराष्ट्राच्या संयमाचा बांध फुटेल, असे कोणीही वागू नये. महाराष्ट्र पुरोगामी, संयमी आहे म्हणजे तो भेकड आहे असे मानू नये. ज्येष्ठांचा व पाहुण्यांचा आदर करणे ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे. पण 'भले तर देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळांच्या माथी हाणू काठी' हेसुद्धा आमचे संतसज्जन आम्हाला सांगून गेले आहेत.