'विरोधी पक्षाच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर देणं गरजेचं; अन्यथा...'

April 11, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबईः 'महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तीन पक्षांचे सरकार चालले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विरोधी पक्ष सरकारची प्रतिमा बिघडवण्यासाठी एकही संधी सोडत नाहीत. या सगळ्या आरोपांना सडेतोड उत्तर देणे गरजेचं आहे. नाहीतर विरोधी पक्षाचा खोटेपणा रोज रोज ऐकून लोकांना एक दिवस खरा वाटू लागेल,' अशा शब्दांत शिवसेनेचे खासदार यांनी सरकारला सल्ला दिला आहे. माजी गृहमंत्री यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यानंतर वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी ठाकरे सरकारमधील मंत्री अनिल परब यांच्यावरही गंभीर आरोप केले आहेत. वाझेंच्या आरोपांनंतर राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. यावर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी या सर्व प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. सामनाच्या रोखठोक या सदरातून त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. 'महाराष्ट्राचे राजकारण विरोधी पक्षाच्या हातात गेले आहे काय, अशी शंका आता येत आहे. गेल्या ३६ दिवसांत महाराष्ट्रातील दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला व आणखी एक मंत्री घरी जातील, असा इशारा चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. दोन मंत्र्यांनी राजीनामा दिला तो नैतिकतेच्या मुद्द्यांवर. पण फडणवीस सरकारच्या काळात १४ मंत्र्यांवर गंभीर आरोप होऊनही नैतिकतेनं सत्तेशी जणू लव्ह जिहाद पुकारला होता,' असा टोला यावेळी राऊतांनी लगावला आहे. 'माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी आणखी एक महत्त्वाचा विषय समोर आणला. ते म्हणतात, 'शपथ घेतल्या दिवसापासून आघाडी सरकार हे सापाला दूध पाजतंय. आम्ही सांगून थकलो. आजपर्यंत कायदा विभागातील एक साधा वकील बदललेला नाही. एक नोकर दोन तत्त्वतः मतभिन्नता असलेल्या मालकाची प्रामाणिकपणे सेवा कशी करू शकतो?' असा प्रश्न माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटलांना पडला असेल तर त्यांचे समाधान व्हायला हवे. न्या. कोळसे-पाटील यांनी जे सांगितले तेच अत्यंत स्पष्टपणे नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनीही पहिल्याच दिवशी सांगितले,' पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निष्ठा नक्की कोठे आहेत? ते तपासून घ्यावे लागेल.” हे फक्त विधी, न्याय व गृहखात्यापुरतेच नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाचीच 'वळसे-पाटील' पॅटर्नने झाडाझडती होणे गरजेचे आहे,'' असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. '१०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप पदावरून हटवलेला एक माजी पोलीस आयुक्त गृहमंत्र्यांवर करतो व त्या आरोपावर आपली न्याय व्यवस्था सरळ 'सीबीआय' चौकशीचे आदेश देते. म्हणजे महाराष्ट्रातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास राज्याबाहेर न्यायचा व सरकारच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवायची. महाराष्ट्रातच एखाद्या निवृत्त हायकोर्ट जजकडूनही या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करता आला असता, पण महाराष्ट्रात हायकोर्टाच्या आदेशाने सीबीआयला आणले गेले. राज्याचे माजी गृहमंत्री यांच्यावरील आरोपांचा तपास सीबीआयने १५ दिवसांत करायचा आहे व अहवाल हायकोर्टालाच द्यायचा आहे. मग आता याच पद्धतीने देशभरातील इतर आरोपांचा तपासही करणार काय?,' असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला आहे.