दहा वर्षांनंतरही मुंबई-गोवा हायवेचे काम अपूर्ण; हायकोर्टाने घेतली गंभीर दखल

April 02, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई दहा वर्षे होऊनही मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण झाले नसल्याची गंभीर दखल घेत आतापर्यंत या महामार्गाचे किती काम झाले आहे, याविषयीची प्रगती दाखवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) व राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) दिले. त्याचबरोबर याप्रश्नी उर्वरित आठ कंत्राटदार कंपन्यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने जनहित याचिकादारांना दिले. मूळचे रत्नागिरीमधील असलेले वकील अॅड. ओवेस पेचकर यांनी या महामार्गाच्या रखडपट्टीचा प्रश्न जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मांडला आहे. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला माहिती दिली. वाचा: 'एनएचएआयने ज्या कंपनीला ८४ कि.मी.च्या टप्प्याचे काम दिले आहे, त्या कंपनीकडून जवळपास २० कि.मी.चे काम शिल्लक आहे. ते ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल', असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच लॉकडाउनमुळे कंत्राटदार कंपन्या अडचणीत आल्या असून जून-२०२२पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र, 'पूर्वी याच महामार्गाच्या रखडपट्टीविषयी केलेल्या जनहित यााचिकेत कंत्राटदार कंपनीने प्रतिज्ञापत्र दिले होते आणि २०१९पर्यंत काम पूर्ण होणार असल्याचे म्हटले होते. आता जून-२०२२ची डेडलाईन दिली जात आहे', असे अॅड. पेचकर यांनी निदर्शनास आणले. 'एनएचएआय अन्यत्र २५ कि.मी.चे काम १८ तासांत पूर्ण करत असेल तर मुंबई-गोवा महामार्गाविषयीच भेदभाव का केला जात आहे?', असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच 'महामार्गाचे कामच पूर्ण झाले नसताना टोलवसुलीसाठी मात्र तत्परतेने पावले उचलली जात आहेत', असे निदर्शनास आणत खेड व चिपळूणदरम्यान शिवफाटा येथे टोलनाक्याचे काम पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तेव्हा, 'हा महामार्ग पर्यटनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा असताना संथ गतीने पावले का उचलली जात आहेत?', असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. अखेरीस 'आतापर्यंत किती प्रगती झाली आहे, हे राज्य व केंद्र सरकारला तसेच कंत्राटदार कंपन्यांनी सद्यस्थिती अहवालासह प्रतिज्ञापत्रावर १५ एप्रिलपर्यंत मांडावे', असे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच उर्वरित आठ कंत्राटदार कंपन्यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश याचिकादारांना दिले. वाचा: