'मोदी सरकारनं आता तरी राजकीय ईर्षा सोडावी'

April 29, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबई: 'भारतातील करोनाची परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. कोविडच्या युद्धात आता संरक्षण दलास उतरावं लागलं आहे. पाकिस्तानसारखे देश भारताला आरोग्यविषयक सुविधा पुरवू इच्छित आहेत. मोदी सरकारनं आता तरी राजकीय ईर्षा सोडावी व सर्वसमावेशक राष्ट्रीय योजना बनवून त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांना सामील करून घ्यावं,' अशी अपेक्षा शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे. ( Targets Modi Government) करोनाच्या मुद्द्यावरून मद्रास हायकोर्टानं निवडणूक आयोगाला फटकारल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानंही केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तोच धागा पकडून शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखातून टोलेबाजी केली आहे. 'करोना परिस्थिती हाताळण्यात केंद्रातले मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरलंय. आरोग्यविषयक यंत्रणा कोलमडून गेलीय व देशात आरोग्यविषयक अराजक निर्माण झालंय. त्यास फक्त केंद्रातील सरकार जबाबदार आहे. यावरच सर्वोच्च न्यायालयानं मोहोर उमटवली आहे. न्यायालयानं मारलेले ताशेरे गंभीर आहेत. करोना परिस्थिती नीट हाताळली नाही, असा कांगावा करीत महाराष्ट्राचं सरकार बरखास्त करण्याची मागणी भाजप पुढारी करीत असतात. हाच न्याय सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला लावला तर काय होईल?,' असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. 'ऑक्सिजन पुरवठा व लसीचं वितरण याबाबत राष्ट्रीय योजना बनवण्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं. ही मागणी विरोधकांकडून वारंवार होत आहे, पण करोनाचा लढा फक्त आम्हीच लढणार व आम्हीच जिंकणार या राजकीय ईर्षेपोटी राज्यकर्त्यांनी देशाचं स्मशान करून टाकलं आहे,' असा संताप शिवसेनेनं व्यक्त केलाय. 'हा सामाजिक अपराध' सर्वोच्च न्यायालयानं आतापर्यंत बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळेच देशावर हे अरिष्ट ओढवलंय. प. बंगालच्या निवडणुकीतील शक्तिप्रदर्शन, हरिद्वारचा कुंभमेळा, त्यानिमित्त सुरू झालेले राजकारण व लपवाछपवी याबाबत बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळेच करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे संकट आदळलंय, असंही अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे. मास्क न वापरल्यामुळं थायलंडचे पंतप्रधान जनरल प्रयुत चान-ओचा यांना दंड ठोठावण्यात आल्याची बातमी आपल्या देशातील न्यायालयांची झापडे उघडणारी आहे. थायलंडच्या पोलिसांनी जे केलं ते वेळोवेळी आपल्या न्यायालयानं केलं असतं तर ‘आम्ही फक्त बघे नाहीत’ असं सांगण्याची वेळ आली नसती,' असंही शिवसेनेनं पुढं म्हटलं आहे. 'देशात ज्या प्रकारे मृत्यूचं तांडव चाललं आहे तो अमानुष प्रकार म्हणजे सामाजिक अपराध आहे व त्या अपराधाबद्दल कुणाविरुद्ध सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करावा तेसुद्धा ‘डोळस’ सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट करायला हवं,' अशी अपेक्षाही शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे.