'राठोडांच्या राजीनाम्याचा निर्णय होतो मग, वाझेंना संरक्षण का?'
मुंबईः मनसुख हिरन यांच्या हत्येप्रकरणात संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले पोलीस अधिकारी यांची अखेर राज्य सरकारने बदली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, भाजप अजूनही वाझेंच्या निलंबनाच्या मागणीवर ठाम आहे. विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. मनसुख हिरन यांच्या पत्नी विमला यांनी सचिन वाझे यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. वाझे यांनीच माझ्या पतीची हत्या केली असावी, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यानंतर भाजपनं विधानसभेत हा मुद्दा उचलून धरत राज्य सरकारला घेरलं आहे. तसंच, सचिन वाझे यांचं निलंबन करण्याची मागणी होत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनीही सचिन वाझेंना इतकं संरक्षण का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. 'सचिन वाझेंसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आणि आम्ही पुराव्यासहित सभागृहात दाखवलं की त्या गुन्हात सचिन वाझेंचा हात आहे. सचिन वाझेंना सीआययूच्या महत्त्वाच्या पदावर ठेवून चौकशी होऊ शकत नाही. त्यामुळं सचिन वाझेंचं निलंबन करा, अशी मागणी आम्ही केली होती. २०१ आयपीसी कलम पुरावे लपवणे, या अंतर्गंत त्यांना अटक व्हावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. पण राज्य सरकारमध्ये सचिन वाझे यांना आशीर्वाद देणारे वरिष्ठ लोक असल्यामुळं त्यांनी निर्णय घेतला नाही,' अशा शब्दांत फडणवीस यांनी सरकारवर हल्लाबोल चढवला आहे. 'शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांच्या राजीनामाच्याबाबत निर्णय होऊ शकतो मग सचिन वाझेंच्या संदर्भात इतकं संरक्षण का मिळतं. काय इतकं सचिन वाझेंकडे आहे ज्यामुळं सरकार त्यांना घाबरतं, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. तसंच, आज दबावाखाली राज्य सरकारने सचिन वाझेंना पदावरुन दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे,' असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. गृहमंत्र्यांविरोधात हक्कभंग सभागृहात गृहमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्वय नाइक प्रकरण दाबलं, असं विधान केलं होतं या प्रकरणी फडणवीस यांनी गृहमंत्र्यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला आहे.
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
0 Comments: