सोशल मीडियासाठी केंद्राचं धोरण; रोहित पवारांना 'या' गोष्टीची भीती

March 07, 2021 Marathi 0 Comments

म.टा. प्रतिनिधी, नगर: ‘ नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून जी धोरणे राबविली जात आहेत, ती मतदारांचे तीन गटांत विभाजन करणारी आहेत. सरकार समर्थक, सरकार विरोधक आणि काठावरचे असे तीन गट करून सरकारला विरोध करणाऱ्यांसाठी काळा रंग, सरकारच्या समर्थकांसाठी पांढरा रंग तर काठावर असणाऱ्यांसाठी हिरवा रंग अशी विभागणी करण्याची सूचनाही सरकार पातळीवर पुढं आलीय,’ याकडे राष्ट्रवादीचे आमदार यांनी लक्ष वेधले आहे. देशातील तरुण आणि सजग नागरिकांनी याविरोधात वेळीच आवाज उठवला पाहिजे, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम आपल्या सर्वांनाच भोगावे लागतील, असा इशाराही पवार यांनी दिला आहे. सोशल मीडिया नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारचे सध्या काम सुरू आहे. याचा एक सविस्तर रिपोर्ट नुकताच 'कारवान'ने प्रसिद्ध केला आहे. प्रत्यक्ष राजकारणात आणि सोशल मीडियातही सक्रिय असलेल्या आमदार पवार यांनी यावर सविस्तर भाष्य केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘सोशल मीडियाचा सर्वाधिक वापर कोणत्या पक्षाने केला असेल तर तो पक्ष आहे भाजपा. किंबहुना २०१४ पासून भाजप केंद्रात सत्तेत आहेत तेच मुळात या सोशल मीडियाच्या बळावर असं म्हणलं तरी ते चुकीचं ठरणार नाही. मात्र सोशल मीडियाचं हेच अस्त्र आपल्यावर उलटत असल्याचं दिसू लागतात सोशल मीडियावर बंधनं घालण्याचा घाट आता केंद्र सरकारने घातलाय. 'कारवान'ने प्रसिद्ध केलेल्या आहवालामुळे सोशल मीडिया नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारचं काम किती बारकाईने सुरू आहे, याची माहिती मिळते. सोशल मीडियावर नियंत्रण आणून आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी व्यक्त होणारे, असंवैधानिक आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बोट ठेवणारे युवा, अभ्यासक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते मात्र सरकारच्या डोळ्यावर आलेत आणि म्हणूनच आता सरकारने सोशल मिडिया आणि डिजिटल मीडियावर लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसतंय. सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांविरोधात नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारकडं एक रणनीती असण्याची गरज भाजपाचे केंद्रीय नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी व्यक्त केल्याचं 'कारवान'च्या या रिपोर्टमध्ये म्हणलंय. तसंच आवश्यक त्या वेळी लोकांचं सरकारच्या बाजूने मतपरिवर्तन करण्यासाठी काही कार्यक्रम आखण्याचीही गरज व्यक्त करण्यात आलीय. केंद्रातील अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या एका गटाने केंद्र सरकारला दिलेल्या अहवालातही यासंदर्भात अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसारच सरकारला वाटणाऱ्या आणि सरकारविरोधी नकारात्मक विचार पसरवणाऱ्या व्यक्तींवर करडी नजर ठेवण्याची जबाबदारी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडं देण्यात आली, असंही रोहित पवारांनी म्हटलं आहे. तसंच सरकारविरोधी लिहिणाऱ्या व्यक्तींना विरोध करणाऱ्या पत्रकारांसोबत मात्र चांगले संबंध ठेवण्यासही सुचवण्यात आलंय. हे सगळं ऐकलं, पाहिलं की भाजपसोबत, भाजपविरोधात आणि तटस्थ असलेल्या मतदारांची वर्गवारी करण्याचा आणि आपल्या विरोधकांना दाबण्याचा एखादा फतवा भाजपकडून काढला जातो की काय, अशी भीती वाटतेय. विशेष म्हणजे या सगळ्या प्रकारावर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ का गप्प आहे, याचंही आश्चर्य वाटतं. थोडक्यात काय तर सरकारने आपल्यावरील टीका सकारात्मक घेऊन जनतेचा आवाज ऐकण्याची आणि त्यादृष्टीने काम करण्याची गरज आहे, मात्र तसं न करता सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांचा आवाज असंवैधानिक पद्धतीने दाबण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरूय, हे अधिक चिंताजनक आणि धोकादायक आहे. मला वाटतं भारतीय संविधानाने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. त्याचा कुणी दुरुपयोग करत असेल तर त्यावर निश्चित कारवाई झाली पाहिजे, पण आमच्याविरोधात कुणी बोलत असेल तर ते खपवून घेतलं जाणार नाही, हे धोरण सध्या प्रस्थापित होऊ पहातंय. देशातील तरुण आणि सजग नागरिकांनी याविरोधात वेळीच आवाज उठवला पाहिजे, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम आपल्या सर्वांनाच भोगावे लागतील,' अशी भीती पवार यांनी व्यक्त केली आहे.