मुंबई-गोवा महामार्गाला विलंब का?; हायकोर्टात याचिका

March 02, 2021 Marathi 0 Comments

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, 'मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे २०१०मध्ये सुरू झालेले काम आता पूर्णत्वाच्या मार्गाला आहे. मग २०१०मध्येच सुरू झालेल्या रुंदीकरण प्रकल्पाचेच काम धीम्या गतीने का होते? त्याला विलंब का होत आहे आणि कित्येक ठिकाणी खड्डे व चुकीच्या कामांमुळे प्रवाशांना त्याचा त्रास का झेलावा लागत आहे?' असे प्रश्न उपस्थित करत या समस्येविषयी दाद मागणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. ३ मार्च रोजी याविषयी प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. वाचा: काही वर्षांपूर्वी गणेशोत्सवाच्या तोंडावर मुंबई-गोवा महामार्गाची दैनावस्था जनहित याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयासमोर आणणारे मूळचे रत्नागिरीमधील असलेले वकील अॅड. ओवेस पेचकर यांनी ही नवी याचिका केली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे (महामार्ग क्रमांक ६६) वेगवेगळ्या टप्प्यांतील बांधकाम करत असलेल्या सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, चेतक एंटरप्रायजेस लिमिटेड आणि एमईपी सँजोस या तीन कंपन्यांनाही त्यांनी याचिकेत प्रतिवादी केले आहे. वाचा: 'जवळपास एक दशकापूर्वी काम सुरू होऊनही हा प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. प्रकल्पाचे काम वर्षानुवर्षे संथगतीने सुरू आहे. इतकेच नव्हे तर जागोजागी रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येला वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. पावसाळ्यात तर या महामार्गाची अनेक ठिकाणी दैनावस्था होते. अलिबाग जंक्शनवरील सर्व्हिस रोड अरुंद असल्याने नेहमीच वाहतूककोंडीचा फटका सहन करावा लागत आहे. खेडनंतरच्या भोष्टेघाटमध्ये धोकादायक वळणामुळे गंभीर अपघातांचा धोका कायम आहे. डोलवी गाव व रेल्वे क्रॉसिंगच्या ठिकाणी अंडरपासचा वापर अवघड होत असून उड्डाणपुलाची गरज व्यक्त होत आहे. जगबुडी नदीवरील पुलाला जोडणारा मार्गही अपघातांना कारणीभूत ठरताना दिसत आहे. वशिष्ठी नदीवरील नव्या पुलाचे कामही ठप्प झाले असून सध्याच्या अरुंद पुलामुळे वारंवार वाहतूक कोंडीचा फटका वाहनधारकांना बसत आहे. अशा अनेक समस्या व प्रश्न असूनही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. या महामार्गाची योग्य देखभाल होत नसतानाच काही टप्प्यांवर कंपन्यांनी टोलवसुलीही सुरू केली आहे. समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासंदर्भात नागरिकांनाही तक्रारी मांडता याव्या यादृष्टीने वेबसाइट सुरू करण्यात आली असून तशी वेबसाइट या महामार्गाविषयी नाही. त्यामुळे काम जलद गतीने पूर्ण करण्याचे आणि नागरिकांसाठी वेबसाइट सुरू करण्याचे संबंधितांना निर्देश द्यावेत तसेच झालेल्या कामाविषयी वेळोवेळी अहवाल देण्याचे निर्देश देऊन न्यायालयाने या प्रकल्पावर देखरेख करावी', अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.