पंतप्रधानांवर गंभीर आरोप झाल्यास तपासासाठी दैवी शक्ती येणार का?: हायकोर्ट

March 31, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबई: गृहमंत्री यांनी सचिन वाझे आणि अन्य कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप करत सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या माजी मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्या फौजदारी जनहित याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सिंगांवर हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. तसंच, राज्य सरकारने या प्रकरणात निवृत्त न्यायमूर्तींची चौकशी समितीही नेमली आहे. त्यामुळं हायकोर्टानं दखल घेण्याजोग हे प्रकरण आहे, असा युक्तीवाद सिंग यांचे वकील ननकानी यांनी केला आहे. परमबीर सिंग यांच्या जनहित याचिकेवर आज, बुधवारी हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी भोजन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर सिंग यांच्या वकिलांनी हायकोर्टात युक्तीवाद केला असता न्यायमूर्तींनी ननकानी यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. एफआयआरविना सीबीआय चौकशीचे आदेश देता येतात. याविषयी सुप्रीम कोर्टाचे निवाडे तुम्ही का दाखवत नाही, असं मुख्य न्यायमूर्तीनं म्हटलं आहे. 'तुम्हाला राज्याच्या पोलिस यंत्रणेवर विश्वास राहिला नाही म्हणून तुम्ही सीबीआय तपासाची मागणी करताय, बरोबर? मग समजा, असे होऊ नये, पण समजा की एखादे पंतप्रधान किंवा केंद्रीय गृहमंत्री यांच्यावर गंभीर आरोप झाले मग त्याचा तपास करण्यासाठी कोणती दैवी शक्ती येणार आहे का? त्याचा तपास केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सीबीआय किंवा तत्सम तपास यंत्रणेलाच करावे लागणार ना? त्यामुळे तपास होणे महत्त्वाचे आहे, असं महत्त्वाचे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्तींनी नोंदवलं आहे. या प्रकरणात कोणी लेखी तक्रार केली आहे की नाही, अशी विचारणा हायकोर्टानं केली असता या प्रश्नी याचिका करणाऱ्या जयश्री पाटील यांनी आपली तक्रार दाखवली दाखवली असून २१ मार्चला मलबार हिल पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली. तसंच, या लेखी तक्रारीच्या आधारावर एफआयआर दाखल केला की नाही? मुख्य न्यायमूर्तींची महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना विचारणा केली होती. मात्र, अद्याप एफआयआर नोंदवला नसल्याचे उत्तर त्यांनी दिलं आहे. एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी पोलिसाने प्राथमिक चौकशी करायला हवी, या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाने विशिष्ट मुदतीची प्रक्रिया घालून दिली आहे आणि पोलिसांनी चौकशीअंती एफआयआर केला नाही तर तक्रारदार न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात कशी दाद मागू शकतो', असे म्हणणे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्यांच्या आधारे मांडले. पोलिस ठाण्यातून स्टेशन डायरी लगेच मागवा. पोलिस अधिकाऱ्याने कायद्याची कोणती प्रक्रिया पाळली आहे, ते आम्हाला पहायचे आहे? मुख्य न्यायमूर्तींनी महाधिवक्ता कुंभकोणी यांना तोंडी निर्देश दिले आहेत. पोलिसांनी त्वरित एफआयआर केला असता तर काय आभाळ कोसळले असते का? २१ मार्चच्या तक्रारीची दखल घेऊन पोलिसांनी एफआयआर का केला नाही? तसे करून केवळ फौजदारी कायदेशीर कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू झाली असती, असं निरीक्षण हायकोर्टानं मांडलं आहे. 'परमबीर सिंह यांनी केलेले सर्व आरोप हे त्यांच्या बदलीचा आदेश १७ मार्चला निघाल्यानंतरच.. आणि त्यांनी ज्या व्हाट्सअप संभाषणांचा आधार घेतला ते आदल्या दिवशीचे आणि त्यानंतरचे म्हणजे १९ मार्चचे. त्यापूर्वी एक वर्षापासून ते गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासोबत काम करत होते. शिवाय सिंग यांनी रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा आधार घेतला आहे. मात्र, ते प्रकरण सप्टेंबरमध्येच चौकशी करून बंद करण्यात आले होते आणि त्याविषयी मुख्य सचिवांचा ताजा अहवालही आला आहे. त्यानुसार शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग करत पोलिस बदल्यांत भ्रष्टाचाराचा आरोप केला असला तरी त्या कालावधीत एकही बदली झालेली नसल्याचे मुख्य सचिवांनी अहवालात निदर्शनास आणले', महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा युक्तिवाद.