मराठा आरक्षण: कोर्टाचा निकाल येताच काँग्रेसचा मोदी सरकारवर निशाणा

March 08, 2021 Marathi 0 Comments

मुंबई: 'मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्रातील मोदी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात जी भूमिका घेतली, ती मराठा समाजाच्या आणि महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसणारी आहे,' असा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. तामिळनाडू, कर्नाटकसह अन्य काही राज्यांनी देखील ५० टक्क्याच्या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळं त्यांनाही नोटीस पाठवावी, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकुल रोहोतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते यांनी एक व्हिडिओ ट्वीट करून मोदी सरकारवर टीकेची तोफ डागली आहे. 'मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारनं पूर्णपणे राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारनं, म्हणजेच तत्कालीन फडणवीस सरकारनं केलेला कायदा योग्य नाही, असं केंद्रानं न्यायालयात सांगितलं होतं. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना अॅटर्नी जनरलनी भेट देखील नाकारली होती. राज्य सरकारनं आरक्षणा संदर्भात बोलावलेल्या बैठकीला कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद अनुपस्थित होते. त्यावरूनच या प्रश्नावर भारतीय जनता पक्षाचे रंग दिसले होते,' असा आरोप सावंत यांनी केला. वाचा: 'केंद्राच्या विरोधी भूमिकेनंतरही महाविकास आघाडी सरकारचे प्रयत्न यशस्वी झाले. सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणासाठी लढणाऱ्या सर्व राज्यांना नोटीस काढली व इंदिरा सहानी निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी मोठ्या घटनापीठाकडे सोपविण्याबाबत विचार केला जाईल, असंही स्पष्ट केल्याचं ते म्हणाले. त्याबद्दल त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचं अभिनंदन केलं आहे. मोदी सरकारच्या महाराष्ट्र विरोधी भूमिकेवर देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी आता उत्तर दिलं पाहिजे, अशी मागणी करतानाच, रखडण्याशी केंद्र सरकारचा संबंध नाही असं म्हणणाऱ्या भाजपचा त्यांनी जाहीर निषेध केला. वाचा: